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    जालौन में जजों ने उरई जिला कारागार का निरीक्षण किया:बंदियों की समस्याओं पर जेल प्रशासन को दिए निर्देश

    2 hours ago

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    उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शाम्भवी ने आज उरई जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों का दौरा किया, बंदियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही, जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान, अपर जिला जज प्रथम ने बंदियों के मुकदमों की पैरवी, उन्हें दी जा रही विधिक सहायता, महिला बंदियों और उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व्यवस्था तथा खान-पान की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं या जिनकी पैरवी ठीक से नहीं हो पा रही है, उन्हें कानूनी सहायता सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी को सरकारी खर्च पर अधिवक्ता की आवश्यकता है, तो संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर एमाइकस क्यूरी (न्यायमित्र) की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त, जिन बंदियों को सजा हो चुकी है और उनकी अपील लंबित है, उनके मामलों में नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से जेल अपील कराई जाए, ताकि अपील की अवधि समाप्त न हो। निरीक्षण दल ने जेल चिकित्सालय का भी जायजा लिया, जहाँ दवाओं की उपलब्धता संतोषजनक पाई गई। अपर जिला जज प्रथम ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि जिन विचाराधीन बंदियों की जमानत हो चुकी है लेकिन जमानतदार न होने के कारण वे रिहा नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सूची तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए। इससे उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक नीरज देव, कारापाल प्रदीप कुमार, जेल चिकित्सक डॉ. राहुल बर्मन, उप कारापाल अमर सिंह और रामलखन, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक शुभम शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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