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    मुजफ्फरनगर में कुल 4.21 लाख प्रकरण निस्तारित:राष्ट्रीय लोक अदालत में 8.98 करोड़ प्रतिकर वितरित

    11 hours ago

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    मुजफ्फरनगर जनपद न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बिरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां समझौते से मामलों का निस्तारण होता है, जिससे आपसी सौहार्द बना रहता है और समय की बचत होती है। जनपद न्यायाधीश ने बैंक अधिकारियों को ऋण मामलों में ग्राहकों को अधिकतम छूट देकर प्रकरणों के निस्तारण का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय खलीकुज्जमा ने पारिवारिक मामलों में सुलह समझौते पर जोर दिया। परिवार न्यायालय ने कुल 162 मामलों का निस्तारण किया। नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने लोक अदालत को विवादों को सुलह से निपटाने का एक बड़ा माध्यम और वंचित वर्ग के लिए वरदान बताया। सिविल जज (सी.डी.) एवं सचिव डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4 लाख 21 हजार 815 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की पीठासीन अधिकारी आदेश नैन ने 85 वादों का निस्तारण करते हुए 8 करोड़ 97 लाख 98 हजार रुपये का प्रतिकर प्रदान किया। विभिन्न न्यायालयों ने 7218 शमनीय फौजदारी और 50 दीवानी वाद निपटाए, जिनमें 20.64 लाख रुपये का अर्थदंड और 86.94 लाख रुपये का अनुतोष प्रदान किया गया। 138 एनआई एक्ट न्यायालय ने 17 वादों में 28.47 लाख रुपये की वसूली की। जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों ने 15,886 राजस्व मामलों का निस्तारण कर 1.62 करोड़ रुपये की वसूली की। विभिन्न बैंकों ने 585 ऋण मामलों में 5.34 करोड़ रुपये का समझौता किया। इस अवसर पर जिला बार संघ के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, महासचिव सुरेंद्र मलिक, विभिन्न न्यायिक अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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