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    मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा:10 मिनट में बजट पास कर बैठक खत्म, जतना के मुद्दों पर बात न होने पर AIMIM के पार्षदों का वॉकआउट

    12 hours ago

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    मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक आज सोमवार को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में होगी। बैठक में 1831 करोड़ रुपयों के बजट के प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए आज बैठक में रखा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता महापौर हरिकांत अहलूवालिया करेंगे। साथ ही बैठक में नगरायुक्त सौरभ गंगवार भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में कांग्रेस ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पिछले दिनों CCSU के अटल सभागार में आयोजित हुई नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की अहम बजट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1831 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया था। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए नगर निगम बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन मेरठ में 13 अप्रैल को प्रस्तावित नगर निगम बोर्ड बैठक से पहले महानगर कांग्रेस कमेटी ने सख्त रुख अपना लिया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जनहित से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली तो मेयर और नगर आयुक्त का घेराव किया जाएगा। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला और पूर्व शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बोर्ड बैठक में लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई। सेंट्रल मार्केट के विस्थापित दुकानदारों को मिले दुकान सेंट्रल मार्केट विस्थापितों को दुकान देने की मांग कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण के बाद विस्थापित व्यापारियों से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने मांग की कि नगर निगम के नए कार्यालय परिसर में इन विस्थापितों को दुकानें आवंटित करने का प्रस्ताव तत्काल पास किया जाए। कांग्रेस ने गाजियाबाद की तर्ज पर मेरठ में भी हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत कटौती की मांग की। साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 400 नए सफाई कर्मियों की भर्ती और उनके मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में लाने की बात कही गई। म्यूटेशन का आदेश भी लागू किया जाए व्यापारियों को सीलिंग से राहत की मांग कांग्रेस नेताओं ने कहा कि व्यापारियों को सीलिंग से राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया। इसके अलावा 9 मई 2025 के नामांतरण (म्यूटेशन) शासनादेश को तत्काल लागू करने की मांग भी रखी गई।
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