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    नोएडा स्पोर्टस सिटी: 3 साल में बिल्डर बनाए स्पोर्टस एक्टिविटी:नक्शा एप्रूवल के लिए 20 प्रतिशत जमा करना होगा बकाया, निर्माण तक गिरवी रहेगी 20 प्रतिशत इन्वेंट्री

    2 hours ago

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    नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्टस सिटी परियोजना पर लगी रोक को हटा ली है। ये रोक सेक्टर-78,79,150 और 152 पर थी। अब यहां बिल्डरों को कंडीशनल ओसी जारी की जाएगी। प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल ने कहा कि ओसी तभी जारी होगी जब 3 साल में बिल्डर स्पोर्टस एक्टिविटी को पूरा कर लेंगे। मानचित्र तभी अप्रूव होंगे जब वो कुल बकाया का 20 प्रतिशत जमा करेंगे। साथ ही निर्माण पूरा होने तक 20 प्रतिशत इन्वेंट्री प्राधिकरण अपने पास गिरवी रखेगा। प्राधिकरण ने 2021 से इस पर रोक लगा थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बोर्ड बैठक के बाद हटा दिया गया। जिससे करीब 40 हजार बायर्स को फायदा होगा। साथ ही बायर्स को पजेशन मिल सकेगा। ये थी स्पोर्टस सिटी परियोजना नोएडा में स्पोर्टस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने स्पोर्टस सिटी परियोजना का कांसेप्ट तैयार किया। 2008 में पहली बार स्पोर्टस सिटी परियोजना के तहत योजना निकाली गई। योजना को 2009 तक बढ़ाया गया। इसके बाद इसमें लैंड को बढ़ाते हुए 2010-11 से 2015-16 के बीच 32 लाख 30 हजार 500 वर्गमीटर जमीन के लिए 2010-11 में सेक्टर-78,79,101,150, साल 2014-15 में सेक्टर-150 और 2015-16 में सेक्टर-152 योजना निकाली गई। योजना के तहत चार चार कंसोर्टियम बिल्डर को जमीन अलाट की गई। उन्होंने 81 उप भूखंड में तोड़ते हुए बिल्डरों को सब लीज की। लेकिन करीब 9 हजार करोड़ बकाया प्राधिकरण में जमा नहीं कराया। इसी के चलते प्राधिकरण ने 2021 में 201वीं बोर्ड बैठक एवं 202वीं बोर्ड बैठक नक्शे अप्रूवल पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस रोक को हटा लिया गया। लेकिन कंडीशन अब भी जारी है। 3 साल में 70 प्रतिशत में बननी है स्पोर्टस एक्विटी नियम के तहत बिल्डर को 70 प्रतिशत जमीन का प्रयोग स्पोर्टस एक्टिविटी के लिए बनाना था। इसके अलावा 30 प्रतिशत में आवासीय , ग्रुप हाउसिंग और व्यवसायिक प्रायोजन के लिए था। जिसमें 12 हजार 500 रुपए प्रतिवर्गमीटर दर तय की गई। योजना के तहत जानडु इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-78,79 और 101 में 727500 वर्गमीटर जमीन, लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एससी-01/150 में 8 लाख वर्गमीटर, लोट्स ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एससी-02/150 को 12 लाख और एटीएस को एससी 01/150 को 5 लाख 3 हजार वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई। लेकिन यहां स्पोर्टस एक्टिवीटी नहीं बनी। प्राधिकरण एसीईओ सतीश पाल ने कहा कि तीन साल में स्पोर्टस एक्टिविटी बनानी होगी। प्राधिकरण की इन शर्तों का करना होगा पालन
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