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    राष्ट्रीय लोक अदालत में 42 हजार से ज्यादा मामले निपटे:बलरामपुर में करोड़ों रुपये की राशि पर हुआ समझौता

    14 hours ago

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    बलरामपुर में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया और करोड़ों रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ, जिससे वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सका। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद एवं सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने की। न्यायिक अधिकारियों ने आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों का निस्तारण किया। लोक अदालत में अदालतों द्वारा कुल 6,809 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व न्यायालयों ने प्री-लिटिगेशन सहित 35,662 मामलों का समाधान किया। बैंक रिकवरी से संबंधित 1,002 मामलों में समझौता कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6.05 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित हुई। फौजदारी के 3,108 मामलों का निस्तारण किया गया और 1,62,300 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। पारिवारिक न्यायालय ने 60 मामलों का समाधान करते हुए 16.20 लाख रुपये दिलाए जाने के आदेश पारित किए। मोटर दुर्घटना दावा मामलों में 21 मामलों में निर्णय लिया गया, जिसमें पीड़ितों को 1.69 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिकर धनराशि जारी करने का आदेश दिया गया। विद्युत विभाग से संबंधित 79 मामलों का भी शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यशपाल वर्मा ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का कम खर्च और बिना कटुता के समाधान करना है। उनका कहना था कि इससे न्यायालयों पर बोझ कम होता है और वादकारियों को मानसिक तथा आर्थिक राहत मिलती है। इस लोक अदालत में जनपद के न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, बैंक प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे।
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    लोक अदालत में 80 हजार से अधिक वादों का निस्तारण:पीड़ितों को 7 करोड़ मुआवजा, बैंकों में 10.45 करोड़ के समझौते हुए
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