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    राष्ट्रीयलोक अदालत में 2.36 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण:हजारों पक्षकारों को मिली राहत, 1 करोड़ 45 लाख की धनराशि दिलाई

    7 hours ago

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    जालौन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान न्यायालयों और जिला प्रशासन के माध्यम से कुल 2,36,804 मामलों का निस्तारण करते हुए हजारों पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 बजे जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जनपद की सभी तहसीलों में स्थित दीवानी न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद न्यायाधीश सहित समस्त न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शाम्भवी-प्रथम ने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में जिला जज द्वारा 25 मुकदमों का निस्तारण करते हुए पक्षकारों को 1,00,45,416 रुपये की धनराशि दिलाई गई। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने 24 मुकदमों का निस्तारण कर भरण-पोषण से जुड़े मामलों में राहत प्रदान की, जबकि 5 वैवाहिक मामले प्रीलिटिगेशन स्तर पर निपटाए गए। अपर कुटुम्ब न्यायाधीश प्रवीण कुमार पाण्डेय ने 45 मामलों का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार वशिष्ठ ने 79 मामलों में बीमा कंपनियों से पीड़ित याचियों को 1,84,14,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए। वहीं जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए 45,52,133 रुपये याचियों को दिलवाए। स्थायी लोक अदालत (पीयूएस) के अध्यक्ष राजवर्धन गुप्ता ने 4 मामलों में पक्षकारों के बीच सुलह कराते हुए विवाद समाप्त कराए। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) पारूल पंवार ने विशेष प्रयास करते हुए विद्युत अधिनियम के 393 मामलों का निस्तारण किया। इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने 2909 आपराधिक वादों का निस्तारण किया। विभिन्न सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने भी बड़ी संख्या में दीवानी और फौजदारी मामलों में समझौता कराते हुए उनका निपटारा कराया। लोक अदालत में जिले की विभिन्न बैंकों के 545 बकाया ऋण मामलों में भी समझौता कराया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालयों के साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों, जिनमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट और तहसीलदार न्यायालय शामिल रहे, ने राजस्व और अन्य मामलों में कुल 3145 मामलों का निस्तारण किया। विभिन्न विभागों द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रकृति के 2,27,345 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इस प्रकार न्यायालयों और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से कुल 2,36,804 मामलों का निस्तारण करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
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