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    टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ यूपी में शिक्षकों का विरोध:2011 से पहले नियुक्त 2.50 लाख शिक्षक और 1.40 लाख शिक्षामित्र प्रभावित, डीएम को सौंपा ज्ञापन

    15 hours ago

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    उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी है। यह फैसला नियुक्ति की तिथि से निरपेक्ष है। इस निर्णय से प्रदेश में 2.50 लाख शिक्षक और 1.40 लाख शिक्षामित्र व अनुदेशक प्रभावित होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में दो श्रेणियां थीं। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट थी। 2010 के बाद देश में और 2011 के बाद उत्तर प्रदेश में नियुक्त शिक्षकों को निश्चित अवधि में टीईटी पास करना अनिवार्य था। एनसीटीई ने 10 अगस्त 2017 को नियम में संशोधन कर सभी शिक्षकों को 4 वर्ष के भीतर टीईटी पास करने का प्रावधान किया। शिक्षक संघ का कहना है कि यह संशोधन जनहित में प्रचारित नहीं किया गया। संघ ने मांग की है कि 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इस नियम से छूट दी जाए। इस ज्ञापन कार्यक्रम में रामबाबू दिवाकर ,ईश्वर शरण सिंह, भोलानाथ चौधरी, सुरेशचंद्र, डॉ विनय सिंह, डॉ आलोक सोनी, अफरोज आलम, अशोक द्विवेदी, विनोद सिंह, रमेश सिंह, अरुण गोविल सिंह, लालमणि, रवीन्द्र, प्रमोद, अतमम, अजय प्रकाश सहित हजारों शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।
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