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    149 जगहों पर AQI सेंसर लगेंगे, वेयरहाउस पर टैक्स:LDA के पार्कों पर कमर्शियल फीस, पम्मी बने लखनऊ नगर निगम उपाध्यक्ष

    13 hours ago

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    लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को मोहान रोड स्थित शिवरी सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, राजस्व वृद्धि और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य सुशील तिवारी 'पम्मी' को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में सबसे अहम फैसला शहर में वायु गुणवत्ता की निगरानी को लेकर लिया गया। नगर निगम ने MOU कर 149 लो-कॉस्ट एयर क्वालिटी सेंसर लगाएगा। AI आधारित यह प्रणाली PM-2.5, PM-10 सहित अन्य प्रदूषकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी और 24 से 72 घंटे पहले तक प्रदूषण का पूर्वानुमान भी उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना पर नगर निगम को कोई वित्तीय खर्च नहीं करना होगा। एलडीए के पार्कों पर लगेगी कामर्शियल टैक्स कार्यकारिणी ने नगर सीमा में संचालित ई-कॉमर्स और अन्य कंपनियों के वेयरहाउस से लाइसेंस शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए "लखनऊ नगर निगम वेयरहाउस अनुज्ञा शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण उपविधि-2026" तैयार की जाएगी। एलडीए के पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के व्यावसायिक उपयोग पर भी अब कमर्शियल टैक्स और यूजर चार्ज वसूला जाएगा। बैठक में शिवरी सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर वर्षों से जमा लगभग 4.21 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को मंजूरी दी गई। करीब 26.60 करोड़ रुपये की लागत से बॉयोरेमेडिएशन तकनीक के जरिए यह कार्य कराया जाएगा। एक ठेकेदार के पास अधिकतम 10 काम शहर में विकास कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह भी तय किया गया कि किसी एक ठेकेदार के पास 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले अधिकतम 10 कार्य ही एक समय में प्रगतिमान रह सकेंगे। इससे अधिक कार्य होने पर संबंधित फर्म नई निविदाओं में भाग नहीं ले सकेगी। बैठक में ग्राम कल्ली पश्चिम में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने, अमौसी में जोन-5 का नया नगर निगम कार्यालय बनाने, हॉर्टिकल्चर वेस्ट उठाने के लिए चार ट्रैक्टर और चार ट्रॉली खरीदने तथा पारा क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर बारात घर निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय नगर निगम ने अमीनाबाद इंटर कॉलेज में अब बालकों के साथ बालिकाओं के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया गया। विज्ञापन स्थलों का बाजार सर्वे कर नई दरें तय करने, स्ट्रीट पार्किंग व्यवस्था में सुधार और महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। विज्ञापन स्थलों का होगा बाजार सर्वे नई विज्ञापन नियमावली-2026 के तहत शहर के विज्ञापन स्थलों का बाजार सर्वे कराने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने मंजूरी दी। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसी मे० और्बटेर्रा इन्फो विजन प्रा० लि० का चयन ई निविदा के माध्यम से किया गया है। एजेंसी यूनीपोल, डिजिटल स्क्रीन, बस शेल्टर और ट्रैफिक आइलैंड सहित विभिन्न विज्ञापन स्थलों का सर्वे करेगी। स्थान, क्षेत्रफल, बाजार की मांग और अन्य आवश्यक बिंदुओं के आधार पर विज्ञापन दरें तय करने में एजेंसी सहयोग करेगी। निविदा प्रक्रिया में एजेंसी एल-1 रही। वार्ता के बाद कार्य की राशि 16.90 लाख रुपये तथा 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त तय की गई है। लेखा विभाग के लिए जेम पोर्टल से लिया जाएगा विषय विशेषज्ञ नगर निगम के लेखा विभाग में बैलेंस शीट और टैली सॉफ्टवेयर से जुड़े कार्यों के लिए एक विषय विशेषज्ञ की सेवाएं जेम पोर्टल के माध्यम से लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार के बाद कार्यकारिणी ने इसे पारित किया। वेयरहाउस से वसूला जाएगा लाइसेंस शुल्क नगर सीमा में संचालित ई-कॉमर्स और अन्य कंपनियों के वेयरहाउस से लाइसेंस शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने मंजूरी दी। शहर में तेजी से बढ़ रहे ई-व्यापार और बड़ी संख्या में संचालित वेयरहाउस को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए “लखनऊ नगर निगम वेयरहाउस अनुज्ञा शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण उपविधि-2026” तैयार की जाएगी। नगर निगम अधिनियम-1959 की संबंधित धाराओं के तहत शुल्क तय कर वसूली की जाएगी। प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए आगामी नगर निगम सदन की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। शिवरी प्लांट पर 4.21 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का होगा वैज्ञानिक निस्तारण शिवरी स्थित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के पार्ट-ए में जमा करीब 4.21 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने मंजूरी दी। यह कार्य बॉयोरेमेडिएशन पद्धति से पूर्व से अनुबंधित संस्था मेसर्स भूमि ग्रीन एनर्जी के माध्यम से कराया जाएगा। संस्था ने 630.83 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर कार्य करने की सहमति दी है। परियोजना पर करीब 26.60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। धनराशि नगर निगम निधि अथवा 15वें वित्त आयोग से उपलब्ध राशि से खर्च की जाएगी। इससे शिवरी प्लांट पर जमा पुराने कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण का रास्ता साफ होगा। स्ट्रीट पार्किंग स्थलों की निविदा व्यवस्था पर विचार बैठक में स्ट्रीट पार्किंग स्थलों की निविदा कराए जाने, पार्किंग स्थलों की न्यूनतम आरक्षित धनराशि तय करने और भविष्य में संचालित की जाने वाली स्ट्रीट पार्किंग के लिए स्थान चयन से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। यह प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी पार्किंग और अपर नगर आयुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया। शहर में पेड़ों की छंटाई, पत्तियों और अन्य उद्यान संबंधी कचरे के बेहतर उठान के लिए कार्यकारिणी ने 4 ट्रैक्टर और 4 ट्रॉली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे हॉर्टिकल्चर वेस्ट के नियमित संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पारा में नगर निगम की भूमि पर बनेगा बारात घर कार्यकारिणी ने पारा क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर बारात घर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। गाटा संख्या 1767 पर नगर निगम की 0.9480 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। इस भूमि पर बारात घर के निर्माण से क्षेत्रीय नागरिकों को सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रस्ताव के माध्यम से उनके ऐतिहासिक योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी भूमिका को सम्मान देने की दिशा में पहल की गई। गृह कर और यूजर चार्ज पर 31 जुलाई तक मिलेगी 5% की छूट गृह कर और यूजर चार्ज की वसूली में बढ़ोतरी लाने तथा अधिक से अधिक नागरिकों को समय से भुगतान के लिए कार्यकारिणी समिति ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्णय के तहत मंगलवार से गृह करदाताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हाउस टैक्स जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी। नागरिक इस छूट का लाभ 31 जुलाई तक प्राप्त कर सकेंगे। एकमुश्त यूजर चार्ज जमा करने वाले नागरिकों को भी 31 जुलाई तक 5% की छूट प्रदान की जाएगी। नगर निगम को उम्मीद है कि इस निर्णय से गृह कर और यूजर चार्ज संग्रह में वृद्धि होगी और नागरिकों को भी समय से भुगतान करने पर सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। जोनल अधिकारियों को वितरित की गईं POS मशीनें, मौके पर कटेगा स्पॉट फाइन कार्यकारिणी बैठक में समस्त जोनल अधिकारियों को POS मशीनों का वितरण किया गया। इन मशीनों के माध्यम से नगर निगम की प्रवर्तन कार्रवाई को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और त्वरित बनाया जाएगा। POS मशीनों की मदद से सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों, गंदगी फैलाने वालों तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध मौके पर ही स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा सकेगी। इससे जुर्माना प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा और शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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