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    55 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जल्द मिलेगा फ्री वाईफाई:डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, स्मार्ट क्लासरूम का होगा बेहतर उपयोग

    2 hours ago

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    हरदोई जिले के सभी 55 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जल्द ही वाईफाई सुविधा शुरू की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इससे ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट क्लास संचालन और विभागीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। अब तक कई विद्यालयों में इंटरनेट सेवा कमजोर होने के कारण शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन कार्यों में परेशानी झेलनी पड़ती थी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन, ऑनलाइन कक्षाएं, ई-लर्निंग सामग्री और शैक्षिक पोर्टलों के उपयोग में कठिनाई होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए निशुल्क वाईफाई सुविधा शुरू की जा रही है। हर स्कूल को 7,544 रुपए की ग्रांट माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कंपोजिट ग्रांट के तहत प्रत्येक विद्यालय को वाईफाई कनेक्शन के लिए 7,544 रुपए की धनराशि आवंटित की है। भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को विद्यालयों की सूची भेज दी गई है। जिले के 55 में से 23 विद्यालयों में पहले से लाइन उपलब्ध होने के कारण कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शेष विद्यालयों में भी जल्द ही वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्मार्ट क्लास और ICT लैब का बेहतर उपयोग वाईफाई सुविधा शुरू होने से विद्यालयों में पहले से स्थापित स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब का बेहतर उपयोग हो सकेगा। शिक्षक प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से लाइव कंटेंट दिखाकर पढ़ाई को अधिक रोचक बना पाएंगे। इससे गणित, विज्ञान जैसे विषयों को समझाना आसान होगा और विद्यार्थियों की रुचि भी बढ़ेगी। ग्रामीण छात्रों को मिलेगा शहरी स्तर का लाभ इस सुविधा से छात्रों को ई-बुक्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य शैक्षिक संसाधनों तक आसान पहुंच मिलेगी। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अब शहरी स्तर की डिजिटल शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। अधिकारियों ने दी जानकारी जिला समन्वयक समग्र शिक्षा अभय जैन ने बताया कि विद्यालयों में डिजिटल संसाधन पहले से मौजूद हैं, लेकिन कमजोर इंटरनेट के कारण परेशानी होती थी। वाईफाई शुरू होने से शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा जल्द ही सभी विद्यालयों में लागू कर दी जाएगी।
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