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    अंबेडकरनगर में औद्योगिक गलियारे को भूमि अधिग्रहण शुरू:अकबरपुर तहसील के पांच गांवों में होगा अधिग्रहण, यूपीडा चला रहा परियोजना

    3 hours ago

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    अंबेडकरनगर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की जानकारी दी है। यह अधिग्रहण अकबरपुर तहसील के नूरपुरकला बेवाना, जगदीशपुर गुस्लिमपुर, खानजहांपुर, सिवरा और होरिलपुर सहित पांच गांवों में किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ द्वारा संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे एक सुव्यवस्थित औद्योगिक गलियारा विकसित करना है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013' और 'उत्तर प्रदेश नियमावली-2016' के प्रावधानों के तहत की जा रही है। इन नियमों के तहत, एक सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट और प्रबंधन योजना तैयार की गई है। यह SIA रिपोर्ट एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रांची द्वारा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और परिवारों पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन करना है। यह रिपोर्ट सुनिश्चित करती है कि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिले। अधिनियम 2013 की धारा 6 और नियमावली-2016 के नियम-8 के अनुसार, प्रस्तावित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया गया है। वे इस सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट का अवलोकन ग्राम पंचायत, परगना मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिलाधिकारी, अंबेडकरनगर के कार्यालय और जनपद की वेबसाइट पर कर सकते हैं। औद्योगिक गलियारे के विकास से अंबेडकरनगर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास होगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सार्वजनिक अवलोकन के बाद, रिपोर्ट पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। इसके उपरांत, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे परियोजना को गति मिल सके। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत हो।
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