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    अलीगढ़ में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ प्रदर्शन:किसान नेता बोले- मीटर नहीं हटाए तो होगा बड़ा आंदोलन

    2 hours ago

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    ​अलीगढ़ के लाल डिग्गी बिजलीघर पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (किसान सेना) ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जबरन मीटर लगाने की प्रक्रिया नहीं रुकी, तो वे आंदोलन करेंगे। ​किसान नेता मोहम्मद शमी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लाल डिग्गी स्थित विद्युत निगम के कार्यालय पर अधीक्षण अभियंता अंशुमान यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। किसान सेना ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग आम जनता और किसानों की सहमति के बिना जबरन मीटर थोप रहा है। जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट रही है। स्मार्ट मीटर की खामियां गिनाईं ​प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर लगते ही बिलों में अनियमित बढ़ोतरी हो रही है। बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली काट दी जाती है। इससे गरीब और मजदूर परिवारों के लिए प्रीपेड रिचार्ज कर पाना मुश्किल हो रहा है। आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर और सर्वर की दिक्कतों के कारण पैसा कटने के बाद भी बिजली चालू नहीं होती है। उपभोक्ता को पता ही नहीं चलता कि उसकी यूनिट्स कैसे और कितनी तेजी से कट रही हैं। FIR वाली चेतावनी पर बिफरे किसान नेता ​हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा दी गई उस चेतावनी पर किसान नेता मोहम्मद शमी ने तीखा पलटवार किया, जिसमें कहा गया था कि मीटर उखाड़ने वालों पर FIR होगी। उन्होंने कहा कि डीएम साहब FIR की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्व डीएम के एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू होने वाले आदेशों पर अमल नहीं हो रहा है। आरोप लगाया कि प्रशासन एनसीईआरटी की किताबों को लागू नहीं करा पा रहा है और किसानों को मुकदमे की धमकी दी जा रही है। यह प्रशासन की दोहरी नीति है। मुजफ्फरनगर में होगी आर-पार की जंग ​किसान सेना ने कहा कि यह केवल अलीगढ़ की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का जन-आक्रोश है। नेताओं ने कहा कि 6 तारीख को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है। अगर तब तक सरकार ने प्रीपेड मीटर वापस लेने का फैसला नहीं किया, तो वहां से एक बड़े प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। पुराना मीटर लगाने की मांग किसान नेताओं ने ​जबरन स्मार्ट/प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोके जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ​उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा अनुसार पोस्टपेड या पुराना मीटर चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। स्मार्ट मीटरों को हटाकर पुराना सिस्टम बहाल करना चाहिए। इसके अलावा ​बिजली बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। अधीक्षण अभियंता अंशुमान यादव ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और फिलहाल संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।
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