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    बंगाल में UCC लागू करने के Suvendu Adhikari के वादे का VHP ने किया स्वागत

    2 hours from now

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    नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संस्था विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उस ऐलान का स्वागत किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छह महीने के अंदर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। विहिप ने कहा कि इस कदम से सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि संगठन अधिकारी की घोषणा की सराहना करता है।उन्होंने पश्चिम बंगाल को उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने की योजना की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य बताया। बंसल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “हम मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी की उस घोषणा की सराहना करते हैं कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बनेगा।” उन्होंने छह महीने के भीतर “लव जिहाद” और “लैंड जिहाद” के खिलाफ कानून लाने की अधिकारी की प्रतिबद्धता का भी स्वागत किया, और कहा कि ये उपाय नागरिकों और राज्य की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बंसल ने कहा, “हम छह महीने में लव जिहाद और लैंड जिहाद को भी समाप्त करने के लिए कानून पारित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।यह सभी नागरिकों और बंगाल की पवित्र भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा।” उन्होंने आगे दावा किया कि “लैंड जिहाद” के खिलाफ कानून सरकार को कथित तौर पर अवैध कब्जे में मौजूद सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन वापस लेने में मदद करेगा। बंसल ने कहा, “भूमि जिहाद पर प्रतिबंध लगाकर, सरकार कट्टरपंथियों के अवैध कब्जे से निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाली अपनी सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन वापस हासिल कर सकती है।” अधिकारी ने रविवार को कोलकाता में विहिप के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार यूसीसी लागू करेगी और “लव जिहाद”, “लैंड जिहाद” और धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून लाएगी। उन्होंने इन वादों को पूरा करने के लिए छह महीने का समय मांगा और कहा कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी लेकिन भारतीय संस्कृति, परंपरा और पूजा स्थलों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगी।उन्होंने कहा था, “इस सरकार में यहां किसी भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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