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    बिजली गुल, CCTV बंद! चुनाव आयोग पर भड़कीं ममता बनर्जी, कार्यकर्ताओं को संदेश, स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ी पर तुरंत शिकायत करें

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    मतगणना शुरू होने से कुछ घंटे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य के कुछ हिस्सों में जानबूझकर बिजली कटौती की जा रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं से वोटों को सुरक्षित रखने वाले स्ट्रांग रूम के बाहर सतर्क रहने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें हुगली के सेरामपुर, नादिया के कृष्णानगर, बर्दवान के औसग्राम और कोलकाता के क्षुदिराम अनुशीलन केंद्र सहित कई इलाकों से रिपोर्ट मिली हैं, जहां चरणबद्ध तरीके से बिजली कटौती की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे कथित तौर पर बंद कर दिए गए हैं और स्ट्रांग रूम परिसर में वाहनों की आवाजाही देखी गई है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें रात भर निगरानी रखनी चाहिए। बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि ये कार्रवाइयां "भाजपा के इशारे पर" की जा रही हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। इसे भी पढ़ें: 'हर विचार की अभिव्यक्ति का हक', 'धुरंधर' फिल्म और बंगाल चुनाव पर Javed Akhtar के बेबाक बोलटीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि कृष्णानगर उत्तर, छपरा, कालीगंज और नकाशीपारा विधानसभा क्षेत्रों के चार विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांगरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे देर रात दो मिनट से अधिक समय तक बंद रहे। उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि उनकी पार्टी सतर्क है। इसे भी पढ़ें: Keralam Election Results से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, Sunny Joseph बोले- LDF की हार तयक्या भाजपा ममता के बंगाल किले में सेंध लगा पाएगी?4 मई को मतगणना शुरू होने के साथ ही सबसे बड़ा सस्पेंस पश्चिम बंगाल को लेकर है, जहां ममता बनर्जी को भाजपा से अब तक की सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा लंबे समय से इस राज्य को अपनी अंतिम सीमा मानती रही है। 2021 के विधानसभा चुनावों में, टीएमसी ने 215 सीटों पर शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा को केवल 77 सीटें मिलीं। इस बार भाजपा ने आक्रामक चुनाव प्रचार किया, जिसके चलते चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड 24 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की, जो राज्य में चुनाव संबंधी और चुनावोत्तर हिंसा के इतिहास को दर्शाता है। हिंसा का मुद्दा चुनाव प्रचार में हावी रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 50 से अधिक रैलियों में इसे बार-बार उठाया।
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