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    डिप्टी सीएम पाठक ने महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा:कहा- मोदी सरकार ने महिलाओं को हक दिया, विपक्ष ने विधेयक रोका

    2 hours ago

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    मैनपुरी में परशुराम शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के जरिए महिलाओं को उनका हक देने का ठोस प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इसे रोकने का काम किया। डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। सरकार की मंशा थी कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी में उचित स्थान मिले। कहा- विपक्ष ने 'कुतर्कों' के जरिए विधेयक पास नहीं होने दिया उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने 'कुतर्कों' के जरिए विधेयक को पारित नहीं होने दिया। पाठक ने कहा कि विपक्षी दल महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं हैं और केवल राजनीति कर रहे हैं। बृजेश पाठक ने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं अब सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर महिला आरक्षण का विरोध इसलिए करने का आरोप लगाया, क्योंकि उनके शासनकाल में गुंडा और माफिया तंत्र को बढ़ावा मिला था। पाठक के अनुसार, यदि महिलाओं को कानून बनाने का अधिकार मिलेगा तो अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं बचेगी। 'सरकार ने सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की थी' दो तिहाई बहुमत नहीं होने के बावजूद विधेयक लाने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार ने सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की थी। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' सर्वसम्मति से पारित हुआ था, इसलिए इस बार भी सभी दलों से समर्थन की अपेक्षा थी। पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि उन्हें श्रेय लेने में कोई आपत्ति नहीं है, उनका एकमात्र मकसद महिलाओं को अधिकार दिलाना है। महिला तहसीलदार और डीएम के मामले पर कहा- जांच कराई जा रही फिरोजाबाद में महिला तहसीलदार द्वारा डीएम पर लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले पर भी डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। मंडलायुक्त लखनऊ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।
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