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    गोंडा के 1,568 निजी स्कूलों की होगी जांच:डिग्री से लेकर सुरक्षा मानकों तक की पड़ताल, प्रशासन कराएगा निरीक्षण

    1 day ago

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    गोंडा जिले में संचालित निजी विद्यालयों की मनमानी, शिक्षा के गिरते स्तर और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर अब प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की संयुक्त रूप से हुई बैठक के बाद आज बुधवार को सुबह 11:00 बजे दोनों विभागों ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग संयुक्त अभियान चलाकर जिले के निजी स्कूलों का व्यापक गुणवत्ता परीक्षण (क्वालिटी टेस्ट) कराने जा रहे हैं। वास्तविक व्यवस्था की पड़ताल इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल फाइलों और कागजों में सिमटी मान्यताओं तक सीमित न रहकर स्कूलों के जमीनी धरातल और वास्तविक व्यवस्था की पड़ताल करना है। इस वृहद निरीक्षण अभियान के तहत जिले के कक्षा 8 तक संचालित कुल 1,064 मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय तथा 504 निजी माध्यमिक विद्यालय शामिल किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार,अब सिर्फ मान्यता का बोर्ड लगाकर औपचारिकता पूरी करने वाले संस्थानों पर लगाम कसी जाएगी। जांच के दौरान स्कूलों में कार्यरत हर एक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता,व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, अनुभव और नियुक्ति प्रक्रिया का गहन सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी भी विद्यालय में अप्रशिक्षित, अपात्र या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक पढ़ाते हुए पाए गए,तो संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भौतिक ढांचे की स्थिति भी जांची शिक्षकों की पात्रता के साथ-साथ स्कूलों के भौतिक ढांचे की स्थिति भी जांची जाएगी। निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय भवनों व कक्षाओं की स्थिति,स्वच्छ पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय,बाउंड्रीवाल,खेल का मैदान, प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता की प्रत्यक्ष जांच की जाएगी। नियमों में लापरवाही मिलने पर विद्यालय प्रबंधन की पूरी जवाबदेही तय होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां और सरकारी नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले संस्थानों को कोई छूट नहीं मिलेगी। यह जांच तय करेगी कि कौन सा विद्यालय मानकों पर खरा है और कौन केवल मान्यता के सहारे संचालन कर रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं दोनों ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि अब इसकी जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कठोर कार्रवाई भी होगी। ताकि बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो सके।
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