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    HC के आदेश पर रेलवे भूमि से हटेंगे अवैध कब्जे:उन्नाव में 1000 से अधिक मकान चिह्नित, कार्रवाई की तैयारी

    2 hours ago

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    उन्नाव में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहर, मगरवारा और शुक्लागंज के बीच रेलवे भूमि पर काबिज 1000 से अधिक कच्चे-पक्के मकान, झुग्गी-झोपड़ी और अस्थायी ढांचे चिह्नित किए गए हैं। इन पर जल्द कार्रवाई की तैयारी है। कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर गंगाघाट से जैतीपुर के बीच रेलवे की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे दोनों ओर बाउंड्रीवाल का निर्माण करा रहा है। जहां-जहां कब्जे मिले, वहां सीमांकन कर अतिक्रमण चिह्नित किया गया है। कई स्थानों पर पहले ही अवैध निर्माण हटाकर दीवारें खड़ी की जा चुकी हैं। मकान स्वामियों को जारी हुए थे नोटिस लोकनगर क्षेत्र में बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान कई मकान रेलवे की भूमि पर पाए गए। रेलवे ने इन मकानों के स्वामियों को नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने को कहा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे दीवार निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। गांधी नगर और ईदगाह मोहल्ला में भी इसी प्रकार रेलवे भूमि पर कब्जे सामने आए हैं। पहले भी हटवाया गया था अतिक्रमण मगरवारा स्टेशन के पास रेलवे ने पूर्व में भी बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया था। वहीं, गंगाघाट क्षेत्र के राजीव नगर खंती में लगभग 800 कच्चे और पक्के मकान रेलवे भूमि पर बने होने की बात सामने आई है। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद ये कब्जे नहीं हटाए गए हैं। इसी तरह कानपुर-बालामऊ रूट पर गंजमुरादाबाद रेलवे स्टेशन (हाल्ट) के पास भी नट और घुमंतू समुदाय के लोग तिरपाल व झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। रेल संपत्ति को पहुंचता है नुकसान उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि ट्रैक के किनारे अतिक्रमण न केवल रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर निर्माण ट्रैक के बेहद करीब तक कर लिया गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। डीआरएम वर्मा ने पुष्टि की कि पूर्व में सभी कब्जाधारकों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और अब अवैध निर्माण को ढहाकर जमीन कब्जामुक्त कराई जाएगी। कई बार दी जा चुकी है चेतावनी आरपीएफ की ओर से भी समय-समय पर चेतावनी दी गई थी। रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने बताया कि ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों को लगातार अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्धारित समयसीमा में कब्जा न हटाने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अभियान चलाकर जमीन को कब्जामुक्त कराया जाएगा और ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्रीवाल का निर्माण पूरा किया जाएगा। आगामी दिनों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की संभावना है, जिससे प्रभावित परिवारों में चिंता का माहौल है।
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