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    INDIA Alliance में 50 फीसद हिस्सेदारी की मांग, UP में 150 सीटों पर अड़ी Congress

    2 minutes ago

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    2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सीट-शेयरिंग को लेकर अपनी उम्मीदें साफ़ कर दी हैं। राज्य के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि पार्टी गठबंधन के तहत 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। गौतम ने बताया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट-शेयरिंग का समझौता अक्टूबर में फाइनल होने की उम्मीद है। उनके इस बयान से 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की संभावित हिस्सेदारी की एक निश्चित संख्या सामने आई है, जिससे संकेत मिलता है कि पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन में अहम भूमिका निभाना चाहती है।इसे भी पढ़ें: त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होने पर Congress का केंद्र पर हमलाउत्तर प्रदेश में कांग्रेस और SP, I.N.D.I.A गठबंधन के मुख्य सहयोगी दल हैं। इन दोनों पार्टियों ने राज्य में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए साथ मिलकर काम किया था और अब वे 2027 में होने वाले बड़े चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रही हैं। गौतम ने कहा कि कांग्रेस पिछले दो महीनों से सीट-शेयरिंग की प्रक्रिया की तैयारी कर रही है और पूरे राज्य में संगठन और उम्मीदवारों के स्तर पर उसकी तैयारियां पूरी हैं।गौतम ने कहा कि सीट-शेयरिंग पर अक्टूबर महीने में अंतिम फैसला होने की संभावना है। कांग्रेस के पास सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं। गठबंधन के तहत, कांग्रेस पार्टी को 50 प्रतिशत सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी।" साथ ही, गौतम ने पार्टी के उस दावे का भी ज़िक्र किया कि गठबंधन फ़ॉर्मूले के तहत उसे विधानसभा की आधी सीटें मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिनका आधा हिस्सा 201.5 सीटें होता है। हालांकि, गौतम ने साफ़ तौर पर कहा कि कांग्रेस 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी।इसे भी पढ़ें: Congress 29 सितंबर को Delhi में करेगी Dalit Adivasi Swabhiman Baithakगौतम ने कहा कि सीट-शेयरिंग पर बातचीत कांग्रेस संगठन के सबसे ऊँचे स्तर पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सीट-शेयरिंग पर काम कर रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और मैं (राजेंद्र पाल गौतम) इस काम को देख रहे हैं। अक्टूबर में इस व्यवस्था को पूरा करने पर ज़ोर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। इससे गठबंधन के सहयोगियों को सीटों के बँटवारे पर काम करने और संभावित उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार की तैयारी करने के लिए एक तय समय-सीमा मिल जाएगी।
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