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    जीएसटी व्यवस्था में सुधार की मांग:लखनऊ व्यापार मंडल ने प्रमुख सचिव को सौंपा ज्ञापन, एक व्यापार-एक कर की मांग

    1 hour ago

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    लखनऊ व्यापार मंडल के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र के नेतृत्व में प्रमुख सचिव एम. देवराज से मुलाकात की। उन्होंने जीएसटी-2 व्यवस्था में सुधार के लिए सुझावों का ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष मिश्र ने प्रमुख सचिव को बताया कि रिटेलर्स के पास मौजूद अनब्रांडेड स्टॉक पर कर की दर शून्य हो गई है। इस स्थिति में कंपनी से क्रेडिट नोट नहीं मिलेगा। व्यापारी इस स्टॉक को धीरे-धीरे बेचकर समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारी सरकार के साथ ईमानदारी से जुड़े हैं। सरल रिफंड प्रक्रिया की मांग की ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं। इनमें एक व्यापार-एक कर व्यवस्था, समान दर वाले व्यापार में एक HSN कोड, नियमों में लगातार बदलाव पर रोक शामिल हैं। साथ ही आईटीसी का स्वचालित रिफंड और सरल रिफंड प्रक्रिया की मांग की गई। छोटे व्यापारियों को तकनीकी खामियों के लिए पेनल्टी से बचाने का आग्रह किया गया। वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने कहा कि जीएसटी के कारण व्यापारी मुनीम बनकर रह गए हैं। महामंत्री जितेंद्र सिंह चौहान ने स्टेशनरी में विसंगतियों की ओर ध्यान खींचा। कागज पर 12 से 18 प्रतिशत कर है, जबकि उसी से बनी किताबें कर मुक्त हैं। स्कूली बैग पर 18 प्रतिशत कर लगता है।प्रतिनिधिमंडल में चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा, महामंत्री जितेंद्र सिंह चौहान और कोषाध्यक्ष देवेन्द्र गुप्ता शामिल थे।
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