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    जौनपुर में सेल्स कर्मचारियों का प्रदर्शन, पीएम को ज्ञापन:नियोक्ताओं पर अनुचित श्रम प्रथाओं और कानून उल्लंघन का आरोप

    6 hours ago

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    जौनपुर में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों (SPES) ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने नियोक्ताओं पर विभिन्न अनुचित श्रम प्रथाओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कार्रवाई के अभाव में उन्हें अवैध स्थानांतरण, काम रोकने और नौकरी से बर्खास्तगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नियोक्ताओं पर फर्जी मुद्दे बनाकर वेतन और यात्रा खर्च का भुगतान न करने का भी आरोप है। कर्मचारियों के अनुसार, नियोक्ता बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। वे कर्मचारियों को नियमित रूप से धमकाते और अपमानित करते हैं। यूनियन नेताओं और श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने के लिए उनके खिलाफ झूठी पुलिस शिकायतें भी दर्ज की जा रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों ने कई मांगें रखी हैं। उनकी प्रमुख मांगों में चार श्रम संहिताओं को निरस्त करना और बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 सहित मौजूदा श्रम कानूनों को जारी रखना शामिल है। कर्मचारियों ने निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment) पर सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति न देने की भी मांग की है। वे चाहते हैं कि नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों की कोई छंटनी या स्थानांतरण न हो और उन्हें नौकरी से न निकाला जाए। सभी सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को समय पर वेतन का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 और बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1976 का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। FMRAI के साथ चर्चा के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाने की भी मांग की गई है। अन्य मांगों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से निगरानी, ट्रैकिंग और गोपनीयता में घुसपैठ को रोकना शामिल है। ईंधन और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ते में वृद्धि के लिए नियोक्ताओं को आदेश देने तथा श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें उचित सजा देने की भी मांग की गई है।
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