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    'जनता की समस्या का तुरंत समाधान करें':डिप्टी सीएम मौर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले- लापरवाही करने पर कार्रवाई होगी

    3 hours ago

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    बरेली में समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए, उसका समयबद्ध समाधान किया जाए और यदि किसी कारण काम संभव नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि तहसील, थाना और विकास खंड को मॉडल इकाइयों के रूप में विकसित किया जाए। इन स्थानों पर आने वाले लोगों के लिए सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और बैठने के लिए उचित व्यवस्था, कुर्सियां आदि उपलब्ध हों। ‘औपचारिकता नहीं, समाधान चाहिए’ उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तहसील दिवस, थाना दिवस और ग्राम चौपाल को केवल औपचारिक कार्यक्रम न समझा जाए। इन्हें जनसमस्याओं के प्रभावी समाधान का माध्यम बनाया जाए। लोगों को लखनऊ न आना पड़े डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रशासन की कोशिश होनी चाहिए कि आम जनता को अपनी समस्याओं के लिए बार-बार लखनऊ के चक्कर न लगाने पड़ें। स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। अधिकारियों से डिप्टी सीएम बोले- संगठन सरकार से बड़ा होता है केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता यहां तक कि बूथ अध्यक्ष भी अधिकारियों के पास जाए तो उसे डिप्टी सीएम से कम न समझे। उसका जो भी जायज काम हो उसे जरूर करे। समस्या का निस्तारण समयसीमा के अंदर करे। दरअसल मीटिंग के दौरान मंत्री, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों का दर्द छलक उठा। जनप्रतिनिधियों ने मीटिंग में मुद्दा उठाया कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। जिस पर केशव प्रसाद नाराज हुए और अधिकारियों की क्लास ली। पिछली बैठकों का डेटा तैयार होगा और आज जो निर्देश दिए गए है उनका समयबद्ध निस्तारण कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा मै एक महीने बाद फिर से आऊंगा और देखूंगा कितना पालन किया गया है। गन्ना भुगतान और गेहूं खरीद पर निर्देश केशव प्रसाद मौर्य ने नवाबगंज और बहेड़ी के गन्ना किसानों के बकाये की जानकारी ली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि नवाबगंज चीनी मिल की नीलामी हो चुकी है और बहेड़ी मिल की नीलामी 29 अप्रैल को है। इस पर डिप्टी सीएम ने जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने गेहूं खरीद में बिचौलियों के दखल को पूरी तरह खत्म करने और केंद्रों पर अवैध वसूली पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा ताकि समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। अवैध निर्माण और बीडीए पर चाबुक डिप्टी सीएम ने बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जांच के निर्देश दिए कि शहर में जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, वे किस अधिकारी के कार्यकाल में हुए। उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने साफ किया कि अवैध खनन के नाम पर किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और भू-माफियाओं को मिलने वाला संरक्षण तत्काल खत्म होना चाहिए। सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचा बैठक में निर्देश दिए गए कि निर्माणाधीन हाईवे की कार्यदायी संस्थाएं भारी वाहनों से क्षतिग्रस्त होने वाली आसपास की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत तय समय में कराएं। देवहा नदी के पास जरपा मोहनपुर की क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करने और अभयपुर रिठौरा की सड़क को हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम ने बदायूं में अधूरे ओवरब्रिज और बदायूं-कासगंज मार्ग के निर्माण में तेजी लाने की बात कही। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हुए 121 गांवों के कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार और पुलिसिंग पर प्रहार पुलिस विभाग को निर्देशित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि निलंबित सिपाही सुकेश द्वारा महिलाओं के जरिए फर्जी मुकदमे लगाकर की जा रही वसूली पर कठोरतम कार्रवाई हो। चालान की कार्रवाई में भेदभाव न बरतने की नसीहत दी गई। वहीं, परिवहन कार्यालय के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में पास-फेल के नाम पर हो रही 10 से 15 हजार की वसूली की शिकायतों पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई और जांच के आदेश दिए। बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूलों में शौचालय सुधारने और प्राइवेट स्कूलों के पाठ्यक्रम के नाम पर होने वाली 'अवैध कमाई' की जांच के लिए कमेटी बनाने को कहा। शादी-ब्याह में गैस और बिजली की सुविधा शादियों के सीजन को देखते हुए निर्देश दिए गए कि गैस आपूर्ति में बाधा न आए। जिलाधिकारी ने बताया कि विवाह का कार्ड दिखाने पर छह सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब स्मार्ट मीटर की कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए जनता को परेशान न किया जाए। मुख्य अभियंता ने बताया कि काटे गए 86 हजार कनेक्शन दोबारा जोड़ दिए गए हैं। साथ ही चकमार्ग, खलियान और चारागाहों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद समीक्षा बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार, महापौर डॉ. उमेश गौतम, सांसद छत्रपाल गंगवार, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह, बहोरन लाल मौर्य, विधायक डॉ. डी.सी. वर्मा, डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, संजीव अग्रवाल मौजूद रहे। संगठन की ओर से क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा दुर्विजय सिंह शाक्य, जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, आदेश प्रताप सिंह और अधीर सक्सेना उपस्थित रहे। प्रशासनिक अमले में अपर पुलिस महानिदेशक रमित शर्मा, कमिश्नर भूपेन्द्र एस. चौधरी, पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, सीडीओ देवयानी, एसएसपी अनुराग आर्य, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, वीसी बीडीए मणिकंदन ए, एडीएम पूर्णिमा सिंह, संतोष बहादुर सिंह और सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
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