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    किसान संगठनों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन:समस्याओं के समाधान की अपील की, बोले- समस्याओं से जूझ रहे हैं

    2 hours ago

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    शामली जनपद की कलेक्ट्रेट में आज दर्जनों किसान पहुंचे। उन्होंने किसानों को हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसान संगठनों ने सरकार द्वारा स्थापित गेहूं क्रय केंद्रों को न्याय पंचायत स्तर पर लगाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि देश का किसान वर्तमान समय में अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में सीजन की फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने यह भी मांग की कि गेहूं क्रय केंद्र शहरों के बजाय न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएं। किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा किसानों के अनुसार, शहरों में क्रय केंद्र होने से किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। अक्सर क्रय केंद्र के कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच सांठगांठ हो जाती है, जिससे किसानों की उपज की खरीद प्रभावित होती है। व्यापारियों का माल प्राथमिकता से खरीदा जाता है। ज्ञापन में हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई नई प्रक्रियाओं को भी अव्यावहारिक बताया गया। इनमें गेट पास के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर प्लेट अनिवार्य कर उसका फोटो अपलोड करना शामिल है। किसानों ने इन जटिल नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है, क्योंकि इनसे मंडियों में अनावश्यक विलंब और अव्यवस्था उत्पन्न होगी। जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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