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    महराजगंज में नियम विरुद्ध तैनात स्टेनो पर कार्रवाई:निदेशक के आदेश से प्रदेश भर में संबद्धता निरस्त, पूरे प्रदेश में आदेश जारी

    2 hours ago

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    महराजगंज ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। महराजगंज में नियम विरुद्ध तरीके से तैनात स्टेनो के मामले में शिकायत सामने आने के बाद निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सभी संबद्धताओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न आदेशों के माध्यम से सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं लिपिक वर्गीय कार्मिकों को पारिवारिक परिस्थितियों या कार्यहित में अस्थायी रूप से अन्य कार्यालयों में संबद्ध किया गया था। अब इन सभी संबद्धताओं को समाप्त कर दिया गया है। निदेशक ने निर्देश दिया है कि संबंधित कार्मिकों को तीन दिनों के भीतर उनके मूल तैनाती स्थल पर कार्यमुक्त कर भेजा जाए। साथ ही, इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए। महराजगंज जनपद में यह कार्रवाई विशेष रूप से स्टेनो आनंद कुमार श्रीवास्तव के मामले में अहम मानी जा रही है। शिकायतकर्ता अनिल कुमार गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि आनंद श्रीवास्तव पिछले पांच वर्षों से बिना पद सृजन के प्रखण्ड महराजगंज में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मूल तैनाती गोरखपुर परमंडल में है। शिकायत में यह भी कहा गया कि प्रखण्ड स्तर पर स्टेनो का कोई स्वीकृत पद नहीं है, इसके बावजूद उन्हें लगातार कार्य कराया जा रहा था। साथ ही, यह आरोप भी लगाया गया कि संबंधित कर्मचारी अपने विभाग से हटकर ग्राम्य विकास विभाग में भी कार्यरत थे, जो नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा, बिना समुचित अभिलेखीय प्रक्रिया के विकास भवन में लंबे समय तक कार्य करने तथा मुख्य विकास अधिकारी के स्टेनो के रूप में कार्य करने की बात भी सामने आई है। शिकायत में यह भी कहा गया कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर संबद्ध रहना निजी स्वार्थ की ओर संकेत करता है। निदेशालय के ताजा निर्णय के बाद महराजगंज में लंबे समय से विवादों में रहे इस मामले में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब नियम विरुद्ध तरीके से कार्यरत स्टेनो आनंद श्रीवास्तव को हटाकर उनके मूल तैनाती स्थल पर वापस भेजा जाएगा। इस कार्रवाई को विभाग में पारदर्शिता और नियमों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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