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    पीलीभीत नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप:सभासदों की शिकायत पर शासन ने डीएम को जांच के आदेश दिए

    15 hours ago

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    पीलीभीत नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद हड़कंप मच गया है। पालिका अध्यक्ष आस्था अग्रवाल और उनके परिजनों पर पद के दुरुपयोग तथा सरकारी धन के गबन के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। सभासदों की शिकायत के बाद, उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव संजय कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी पीलीभीत को मामले की विस्तृत जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका की सभासद रत्ना शुक्ला और अन्य पार्षदों ने साक्ष्यों के साथ शिकायत भेजी है, जिसमें भ्रष्टाचार के कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। शिकायत के अनुसार, पालिका अध्यक्ष पर अपने ससुर के मालिकाना हक वाले 'वी-मार्ट' शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हाउस टैक्स 52,000 रुपये से घटाकर अवैध रूप से 30,000 रुपये करने का आरोप है। इससे सरकारी राजस्व को सीधे तौर पर नुकसान पहुँचाया गया। एक अन्य आरोप यह है कि 7 अगस्त 2025 को जब अध्यक्ष दिल्ली में थीं, तब उनके पति आशीर्वाद अग्रवाल ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर लगभग 2 करोड़ रुपये के भुगतान बिल (वेतन, पेंशन आदि) पास करा लिए। विकास कार्यों में भी धांधली का आरोप लगाया गया है। नेहरू ऊर्जा उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए 1.97 करोड़ रुपये और नालों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये के ठेकों में घटिया सामग्री के प्रयोग की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, 4 करोड़ रुपये की लाइट खरीद में भी वित्तीय अनियमितता का आरोप है। अध्यक्ष के पति और भाई सचिन अग्रवाल पर पालिका के कार्यों में अवैध हस्तक्षेप करने और ठेकेदारों से कमीशन वसूलने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जलकल विभाग में खराब जेनरेटरों के नाम पर फर्जी डीजल खर्च दिखाने और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पीएफ व ईपीएफ में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का भी दावा किया गया है। शासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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