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    पाठा क्षेत्र की समस्याओं पर आठवें दिन भी अनशन जारी:चित्रकूट में आंदोलनकारी बोले- मांगें पूरी होने तक घर वापसी नहीं

    3 hours ago

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    चित्रकूट में बुन्देलखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में पाठा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर कर्वी स्थित शहीद स्मारक पार्क, एलआईसी तिराहा पर क्रमिक अनशन सोमवार को आठवें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे घर वापस नहीं लौटेंगे। प्रदर्शनकारियों ने आंधी, बारिश और तूफान के बीच भी डटे रहने का संकल्प दोहराया और आमजन से इस आंदोलन में सहयोग की अपील की। उनका कहना है कि पाठा क्षेत्र लंबे समय से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, खेल, परिवहन और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आंदोलनकारियों के अनुसार कई गांवों में आज भी लोग खराब सड़कों, लो वोल्टेज, अधूरी जल योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। अब क्षेत्रीय जनता ने इन समस्याओं के समाधान के लिए निर्णायक लड़ाई का मन बना लिया है। प्रमुख मांगों में देवांगना घाटी से ददरी-मारकुंडी संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुकमा खुर्द में एंबुलेंस व स्टाफ की तैनाती और रुकमा बुजुर्ग में बनी लाइब्रेरी का संचालन शामिल है। इसके अलावा अन्य ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण की भी मांग उठाई गई है। मोर्चा ने रुकमा खुर्द, मारकुंडी और सरैंया में खेलो इंडिया के तहत स्टेडियम, डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और बालिका इंटर कॉलेज खोलने की मांग की है। साथ ही पशु अस्पताल रुखमा बुजुर्ग में पेयजल, रास्ता व डॉक्टरों की तैनाती, पूरे पाठा क्षेत्र में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या खत्म करने तथा हर घर जल योजना को जल्द पूरा करने की मांग भी की गई है। अन्य मांगों में मडैयन-बहिलपुरवा मार्ग की मरम्मत, कर्वी से ददरी माफी होते हुए मारकुंडी तक सरकारी बस सेवा शुरू करना, माडो बांध के गेट की मरम्मत और नहर की खुदाई शामिल है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में श्मशान घाट, ददरी माफी में पुलिस चौकी, रेलवे अंडरपास व फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। आंदोलनकारियों ने पलायन रोकने के लिए क्षेत्र में फैक्ट्रियां और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, स्कूलों में आधुनिक तकनीकी शिक्षा बढ़ाने और कर्वी में ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाने की भी मांग की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह संघर्ष क्षेत्र के विकास और आमजन के अधिकारों की लड़ाई है, जिसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता।
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