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    राष्ट्रीय लोक अदालत में 52007 मामलों का निस्तारण:8 करोड़ से अधिक की समझौता राशि जमा, 1.7 करोड़ के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी

    7 hours ago

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    मऊ में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा, प्रशासनिक जज, मऊ और जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार यादव ने किया। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 52007 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 80,592,174 रुपये की समझौता राशि जमा हुई और 17,369,074 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए। लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश ने स्वयं दो मामलों का निस्तारण किया। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर चंद्रगुप्त ने 58 मामलों का निस्तारण करते हुए 18,695,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चंद्र पाण्डेय ने 35 वादों का निपटारा किया, जबकि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने दो मामलों में 11,000 रुपये का अर्थदंड जमा कराया। अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.कोर्ट सं-1 अजय कुमार श्रीवास्तव ने एक आर्बिट्रेशन मामले का निस्तारण किया, वहीं राजीव वत्स ने 218 विद्युत मामलों का निपटारा किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने 1829 मामलों का निस्तारण करते हुए 726,100 रुपये का अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज सीनियर डिवीजन नसेहा वसीम ने 8 मामलों का, सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने 178 मामलों का और अरुणांजलि सिंह ने 180 मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर प्रियंका शर्मा ने 48, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने 6001 और सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना अक्षिता सिंह ने 25 मामलों का निपटारा किया। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मधुबन अमरनाथ ने 69, सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी स्तुति सोनकर ने 32 और सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या 02 ममता यादव ने 38 मामलों का निस्तारण किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र राय ने 15 और स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष हीरालाल ने 8 मामलों का निपटारा किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों, बीएसएनएल और टोरंटो गैस द्वारा कुल 685 मामलों का निस्तारण किया गया, जिससे 40,614,501 रुपये की बकाया राशि प्राप्त हुई। राजस्व विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 41937 मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान किया गया। श्रम विभाग एवं मनरेगा द्वारा 754 मामलों का निस्तारण किया एवं नगर पालिका द्वारा 179 मामलों का निस्तारित किए गए। विद्युत विभाग द्वारा प्री-लिटीगेशन स्तर पर कुल 148 मामलों का निस्तारण किया गया। बाट माप विभाग द्वारा 17 मामले निस्तारित किए गए। वन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 82 मामले प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किए गए।
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