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    Texas के Big Bend में सीमा दीवार निर्माण पर रोक के खिलाफ Supreme Court पहुंचा ट्रंप प्रशासन

    1 hour from now

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    अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में सीमा पर दीवार का निर्माण फिर शुरू करने की अनुमति दिए जाने का बुधवार को अनुरोध किया। सरकार ने आपातकालीन याचिका दायर कर न्यायाधीशों से अधीनस्थ अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिसके तहत निर्माण कार्य रोक दिया गया था। अधीनस्थ अदालत का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप की प्रमुख परियोजनाओं में से एक के लिए झटका था।प्रशासन प्रशांत महासागर से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक सीमा पर दीवार बनाने और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा रहा है लेकिन बिग बेंड इलाके में प्रशासन को पशुपालकों, स्थानीय निवासियों, कारोबारियों और पर्यावरणविदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस इलाके में अवैध प्रवासन के मामले पहले से ही बेहद कम रहे हैं, इसलिए ऐसी परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना बेकार है। इसके अलावा, निर्माण कार्य से इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को भी नुकसान पहुंच सकता है।इस परियोजना के तहत बिग बेंड में दीवारें, वाहनों को रोकने के लिए अवरोधक और निगरानी के लिए तकनीकी उपकरण लगाए जाने हैं। परियोजना के विरोधियों ने इसे रोकने के लिए कई मुकदमे दायर किए हैं। इन्हीं में से एक मामले में न्यायाधीश कैथलीन कार्डोन ने दो अक्टूबर को आदेश दिया था कि मामले की अदालत में सुनवाई जारी रहने तक सरकार परियोजना के लगभग 500 मील लंबे क्षेत्र में निर्माण कार्य रोक दे।यह इस परियोजना का विरोध कर रहे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों दलों के लोगों की बड़ी जीत थी। सरकार ने दलील दी कि बिग बेंड क्षेत्र में अवैध रूप से सीमा पार करने के मामले अधिक हैं। सरकार का कहना है कि 1996 का कानून गृह सुरक्षा मंत्री को स्पष्ट रूप से व्यापक अधिकार देता है कि वह सीमा के पास दीवार या अन्य अवरोधक और सड़कें बनवाकर लोगों को अवैध रूप से सीमा पार करने से रोक सकें।विरोधियों ने इस दलील से असहमति जताई। उनका कहना है कि अमेरिकी संसद ने नियमों से छूट देने का अधिकार विशेष रूप से उन इलाकों के लिए दिया था, जहां ‘‘अवैध रूप से सीमा पार करने के मामले अधिक’’ हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गम और दूरदराज का बिग बेंड क्षेत्र इस श्रेणी में नहीं आता।न्यायाधीश कार्डोन ने विरोधियों के पक्ष में फैसला सुनाया।
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