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    Tihar Jail में Protection Money के लिए मारपीट, Delhi High Court ने कैदी को दी Interim Bail

    8 hours ago

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल के एक कैदी को 30 दिन की अंतरिम ज़मानत दी, जिसने जेल अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। यह कैदी POCSO मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है। हाई कोर्ट ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद अंतरिम ज़मानत दी। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैदी आशीष उर्फ ​​विक्की के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की बेंच ने 10,000 रुपये का ज़मानत बॉन्ड और उतनी ही रकम का श्योरिटी बॉन्ड भरने की शर्त पर 30 दिन की अंतरिम ज़मानत दी। जेल अधिकारियों की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद बेंच ने कहा, "हमें इन रिपोर्टों का अध्ययन करना है; इस बीच, हम कैदी आशीष उर्फ ​​विक्की को अंतरिम ज़मानत दे रहे हैं। बेंच ने मामले में उचित निर्देश देने और आगे की सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है।इसे भी पढ़ें: क्या आधार और पैन कार्ड से मिलती है नागरिकता? Calcutta High Court का फैसला, Voter ID नहीं है Citizenship का सबूतहेड वार्डन सागर भी कोर्ट में पेश हुए और अपना निजी हलफनामा दाखिल किया। आवेदक की ओर से वकील दिगंत मिश्रा पेश हुए। इससे पहले, 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों से तीन कैदियों (जिनमें एक दोषी भी शामिल था) के साथ कस्टडी में मारपीट के आरोपों पर जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने उस हेड वार्डन को भी अगली तारीख पर मौजूद रहने का निर्देश दिया था जिस पर मारपीट के आरोप थे। आरोप है कि हेड वार्डन ने दोषी आशीष उर्फ ​​विक्की के साथ मारपीट की क्योंकि उसने 15,000 रुपये की प्रोटेक्शन मनी (सुरक्षा के नाम पर वसूली) की मांग पूरी नहीं की थी। आरोप है कि आशीष के साथ 26 जून को मारपीट की गई थी। घटना के दिन का CCTV फुटेज सुरक्षित रखा गया है और बेंच के निर्देशानुसार सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश किया गया है। जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे कैदियों की जांच और इलाज दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में करवाएं, और जेल मेडिकल ऑफिसर को अगली सुनवाई की तारीख पर मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।इसे भी पढ़ें: Food License Suspension पर भड़का High Court, महाराष्ट्र FDA से पूछा- क्या सरकारी संस्थानों पर भी हुई कार्रवाई?वकील दिगंत मिश्रा आशीष उर्फ ​​विक्की की ओर से पेश हुए और कहा कि याचिकाकर्ता और दो अन्य कैदियों के साथ 15 दिन पहले मारपीट की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रोटेक्शन मनी की मांग पूरी न करने पर उनके साथ मारपीट की गई थी। यह भी बताया गया कि जेल के कर्मचारियों ने कैदियों को मेडिकल इलाज नहीं दिया। राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) रितेश बाहरी ने कहा कि ये आम घटनाएं हैं। एक जेल कैदी की दूसरे कैदियों ने हत्या भी कर दी थी। मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य बात नहीं है। ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
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