दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में बदमाशों ने एक दफ्तर में घुसकर 2 करोड़ 30 लाख रुपये की बड़ी लूट को अंजाम दिया है.

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इज़राइल के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर अनिश्चितता और भारी गतिरोध का दौर लौट आया है। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों की मतगणना के बीच कोई भी दल या गठबंधन स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को छूता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस त्रिशंकु जनादेश (Hung Parliament) के कारण इज़राइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य पर काले बादल मंडराने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर, देश की राजनीति में ऐतिहासिक बढ़त हासिल करने वाली अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां अब 'किंगमेकर' की निर्णायक भूमिका में आ खड़ी हुई हैं। अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या नेतन्याहू के विरोधी संसदीय बहुमत पाने के लिए उनके साथ काम करने को तैयार होंगे या नहीं। इज़राइल में फ़िलिस्तीनियों और उनके वंशजों से जुड़े मुद्दे बेहद संवेदनशील बने हुए हैं।नेतन्याहू, जो देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। 2022 के चुनावों की तुलना में उनकी 'लिकुड' पार्टी को मिलने वाले समर्थन में कमी आई है। मतदान के बाद, उन्होंने अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया और ऐसे सहयोग को 'देशद्रोह' करार दिया।बुधवार को उन्होंने एक ऐसी "खतरनाक सरकार" के खिलाफ चेतावनी दी, जिसमें अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां शामिल हो सकती हैं। ये पार्टियां, जिनका प्रतिनिधित्व इज़राइल की लगभग 20 प्रतिशत आबादी करता है, उन्होंने भी नेतन्याहू के साथ गठबंधन करने की संभावना को खारिज कर दिया है।उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी, पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट ने कुछ शर्तों के साथ अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ सहयोग करने की संभावना खुली रखी है। इन शर्तों में इज़राइल को एक 'यहूदी राज्य' के रूप में मान्यता देना और हमास को एक 'चरमपंथी समूह' के रूप में स्वीकार करना शामिल है।इज़राइल चुनावों के अब तक के नतीजेयह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि विपक्ष के वे अन्य नेता, जिन्होंने पहले ऐसे गठबंधन को ठुकरा दिया था, क्या नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए अपने रुख पर पुनर्विचार करेंगे या नहीं। केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने बताया कि 89.8 प्रतिशत मतों की गिनती हो चुकी है। इसके अनुसार, 120 सदस्यों वाली संसद (नेसेट) में नेतन्याहू के गुट को 53 सीटें मिलने का अनुमान है। 'याशार' पार्टी के प्रमुख आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को 48 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस तरह, बहुमत की सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 61 सीटों के आंकड़े से दोनों ही पक्ष पीछे रह गए हैं।इस बीच, मुख्य रूप से अरबों की दो पार्टियों को कुल 19 सीटें मिलने का अनुमान है, जो उन्हें एक निर्णायक 'किंगमेकर' की स्थिति में ला सकता है। मंगलवार को हुए चुनावों में अरब मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया, ताकि नेतन्याहू और उनके कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगियों को सत्ता से हटाया जा सके। पार्टियों की अनुमानित संख्या उनके पिछले 15 सीटों के रिकॉर्ड को पार कर सकती है।नेतन्याहू को झटका लगा है, लेकिन वे अभी भी मुकाबले में बने हुए हैंकेंद्रीय चुनाव समिति के कंट्रोल मैनेजर एलाड नावेह के अनुसार, सैन्य कर्मियों और राजनयिकों के वोटों सहित अनुपस्थित मतदाताओं (एब्सेंटी बैलेट) की गिनती गुरुवार शाम तक चलने की उम्मीद थी। ऐसे लगभग 500,000 वोटों की गिनती अभी बाकी थी। इजरायली कानून के तहत, आधिकारिक परिणामों को 4 नवंबर तक प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। मतदान प्रतिशत लगभग 78 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो 1999 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।चुनाव में नेतन्याहू के धुर-दक्षिणपंथी (far-right) पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर बढ़ती असंतुष्टि दिखी। साथ ही, कई अति-रूढ़िवादी (ultra-Orthodox) यहूदी पुरुषों को सैन्य सेवा से छूट दिए जाने को लेकर भी जनता में गुस्सा था। 2022 की तुलना में लिकुड पार्टी को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत कम हो गया है।हालांकि, नतीजों से पता चलता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद जनता के दुख और गुस्से का फायदा उठाकर नेतन्याहू के राजनीतिक करियर को पूरी तरह खत्म करने में उनके विरोधी सफल नहीं हो पाए।नेतन्याहू के धुर-दक्षिणपंथी सहयोगियों में से एक, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर को भी समर्थन खोना पड़ा। कई इजरायली उन्हें सरकार के सबसे चरमपंथी तत्वों का प्रतिनिधि मानते हैं। उन्होंने फिलिस्तीनी कैदियों का खुलेआम मजाक उड़ाया है और दावा किया है कि गाजा में कई लोग तो "इंसान भी नहीं हैं।"इस झटके के बावजूद, लिकुड के सबसे बड़ी पार्टी बने रहने की उम्मीद है और राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग उसे अगली सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं कि वे गठबंधन बनाने की बातचीत के लिए सबसे बड़ी पार्टी के नेता को ही नियुक्त करें।हर्ज़ोग ने बुधवार को कहा, "खासकर कल के बाद, हमें चुनावों के एक और दौर से बचने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।" संसदीय बहुमत हासिल करने का एक संभावित रास्ता यह हो सकता है कि आइसेनकोट अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करें। हालांकि उनका कुल वोट शेयर 14.9 प्रतिशत है, लेकिन इस तरह के सहयोग को भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।अगर कोई भी पार्टी नेता बहुमत वाला गठबंधन नहीं बना पाता है, तो इजरायल में अगले साल की शुरुआत में फिर से चुनाव हो सकते हैं। अप्रैल 2019 और नवंबर 2022 के बीच, इसी तरह के राजनीतिक गतिरोध के दौरान देश ने पांच चुनाव देखे। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि विदेशों में रह रहे हजारों इजरायली नागरिक वोट डालने के लिए वापस लौटेंगे या नहीं, और क्या अरब मतदाता अपनी बढ़ी हुई भागीदारी को बनाए रखेंगे।बुधवार तड़के अपने समर्थकों से बात करते हुए आइसेनकोट ने कहा, "इतनी भारी मतदान संख्या वाले चुनाव के बाद, एक और चुनाव कराना गलती होगी। लोगों की इच्छा का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, और यह मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य भी है।" एक और संभावना 'अल्पमत सरकार' (माइनॉरिटी गवर्नमेंट) की है, हालांकि कानून पास करने के लिए इसे सत्ताधारी गठबंधन के बाहर के दलों के समर्थन की जरूरत होगी।अरब-नेतृत्व वाले दल निर्णायक भूमिका निभा सकते हैंअरब-नेतृत्व वाले दलों के मजबूत प्रदर्शन ने इजरायल की राष्ट्रीय पहचान और उसके अरब नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी पर बहस को फिर से हवा दे दी है।यायर गोलान, जिनकी 'डेमोक्रेट्स' पार्टी सत्ताधारी गठबंधन में अरब-नेतृत्व वाले दलों को शामिल करने का समर्थन करती है, ने कहा, "अगर हम डरना बंद नहीं करते, तो यहाँ हमारा कोई भविष्य नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "हमें नेतन्याहू द्वारा यहूदी वोटों और अरब वोटों के बीच किए गए नस्लवादी बंटवारे को अब और स्वीकार नहीं करना चाहिए।"इजरायल के अरब नागरिक मुख्य रूप से उन फिलिस्तीनियों के वंशज हैं, जो 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद भी देश के भीतर ही रह गए थे। उन्हें अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करने के कारण उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद यह अविश्वास और गहरा गया, जबकि सच्चाई यह है कि मारे गए और अगवा किए गए लोगों में अरब नागरिक भी शामिल थे। 

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Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर आज पूजा के लिए 1 घंटे 17 मिनट का शुभ मुहूर्त है. जानें पूजा का सही समय, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और व्रत से जुड़ी जरूरी बातें.

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Karwa Chauth Moonrise Timing: चक्रवात अर्नब कमजोर पड़ने के बाद भी देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. आज करवा चौथ होने के कारण चांद के दीदार को लेकर भी चिंता है.

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शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने CJI सूर्यकांत और न्यायपालिका पर अपनी टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने माफीनामे का हलफनामा दाखिल किया है. हालांकि, 28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ और हलफनामे की कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है

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एयरपोर्ट पर सस्ती चाय और नाश्ते की यह पहल यात्रियों के खर्च को कम करने की दिशा में एक उपयोगी कदम है. हालांकि, यात्रियों को कैफे की सही लोकेशन और सामान की उपलब्धता का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके.

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Delhi-Varanasi Vande Bharat Sleeper: दिल्ली से वाराणसी के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. लंबे इंतजार के बाद नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 31 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हरी झंडी दिखाएंगे. 16 कोच वाली इस ट्रेन में 823 यात्रियों के सफर की व्यवस्था होगी.

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नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट से कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने चुनाव में जीत हासिल की है और कांग्रेस पर लगा जीरो का टैग हटा दिया है। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की ये पहली जीत है। नागपुर सीट से भाजपा को हराने वाले कौन हैं अभिजीत वंजारी?

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करवा चौथ पर अर्जुन बिजलानी ने पत्नी नेहा स्वामी को नई कार गिफ्ट कर खास सरप्राइज दिया. जानिए कैसे खुशी से झूम उठीं नेहा और क्या कहा अर्जुन ने.

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सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुलवंत अली को गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तान स्थित ऑपरेटिव शहजाद भट्टी और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़ा एक अहम हैंडलर है।

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पाकिस्तान के बैटिंग कोच माइक स्मिथ को बाबर आजम और फखर जमां की फॉर्म में वापसी का पूरा भरोसा है. श्रीलंका के खिलाफ 110 रन पर ऑलआउट होने के बावजूद उन्होंने दोनों बल्लेबाजों का बचाव किया. स्मिथ के मुताबिक, टीम की बैटिंग अभी अपनी क्षमता के 70 फीसदी स्तर पर है. शनिवार को ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान फिर श्रीलंका से भिड़ेगा.

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महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में नागपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी को बृहस्पतिवार को विजेता घोषित किया गया। इस चुनाव के लिए मतगणना प्रक्रिया 40 घंटे से भी अधिक समय तक चली, जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं। वंजारी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुधाकर कोहले को 3,271 मतों से हराया और नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट बरकरार रखी।यह सीट पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रही है। मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई और बृहस्पतिवार तड़के समाप्त हुई। मौजूदा विधान परिषद सदस्य वंजारी को 67,231 वोट मिले, जबकि पूर्व विधायक कोहले को 63,960 वोट प्राप्त हुए।यह भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि पार्टी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के गृह नगर में हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों नेताओं ने कोहले के लिए जोर-शोर से प्रचार किया था। गडकरी जुलाई 1990 से मई 2014 तक 24 वर्षों तक नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे थे।कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के साथ विपक्षी ‘महा विकास आघाडी’ (एमवीए) ने 23 अक्टूबर को हुए चुनाव में विधान परिषद की पांच में से तीन सीट जीत ली हैं। वहीं, भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन को दो सीट मिलीं। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा नेताओं पर तंज कसने में देर नहीं की।मोदी और फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में संकेत दिया था कि विपक्षी पार्टी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फडणवीस के एक डिलीट किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि (कांग्रेस) पार्टी को चुनावों में ‘‘बड़ा शून्य’’ मिला है।महाराष्ट्र कांग्रेस ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘ट्वीट डिलीट करके, फडणवीस ने एक बार फिर सावरकर की विरासत को बचा लिया है। पूरे नतीजे आने से पहले ही एक बड़ा तीर चलाने के चक्कर में फडणवीस ने ट्वीट कर दिया। लेकिन वही तीर पलटकर सीधे उनके सीने में जा लगा।आखिरकार, उन्हें वह ट्वीट डिलीट करना ही पड़ा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘फडणवीस अभी से डर गए? यह तो बस ‘ट्रेलर’ है! 2029 में महाराष्ट्र की जनता आप पर ऐसा राजनीतिक बम गिराएगी कि आज का यह ट्वीट भी आपको याद आएगा और परेशान करेगा!शुभकामनाएं, मिस्टर फडणवीस! अगले झटके के लिए तैयार रहें।’’ कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि नागपुर में जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख्यालय है, वहां भाजपा उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र विधान परिषद की जिन पांच सीट पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था उनमें से भाजपा और शिवसेना ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की।दोनों दल सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-शप) ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। वर्ष 2023 में राकांपा के विभाजन से पहले इन दोनों सीट पर अविभाजित राकांपा का कब्जा था।शिवसेना के किरण सरनाइक ने अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की जबकि भाजपा उम्मीदवार कौस्तुभ गावडे पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए। राकांपा (शप) की उम्मीदवार हर्षदा देशमुख-जाधव ने भाजपा उम्मीदवार स्मिता जाधव को हराकर पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट जीती। सपकाल ने कहा कि मोदी ने यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया था कि पार्टी चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई।उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, अंत में भ्रम का बुलबुला फूट गया।’’ राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार की चुनाव में हार के बाद उसकी प्राथमिकताओं और संगठनात्मक ढांचे की तत्काल समीक्षा करने की मांग की। महाराष्ट्र में 78 सदस्यीय विधान परिषद में भाजपा 35 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद शिवसेना के 12 और राकांपा के 10 सदस्य हैं।विपक्षी दलों में कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पास पांच-पांच सदस्य हैं जबकि राकांपा (शप) के दो सदस्य हैं। सदन में चार निर्दलीय सदस्य भी हैं।

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