AIMIM और आजाद समाज पार्टी ने बनाया मोर्चा, Chandrashekhar Azad होंगे CM उम्मीदवार

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने बृहस्पतिवार को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के गठन का औपचारिक ऐलान करते हुए 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए गठित इस मोर्चे ने समाजवादी पार्टी (सपा), कांग्रेस और अन्य दलों को भी साथ आने का न्योता दिया है। मोर्चे ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है।इस गठबंधन को बड़े दिल वाला बताते हुए आजाद ने कहा कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए यदि सपा और कांग्रेस इसमें शामिल होना चाहेंगी तो मोर्चा उनका स्वागत करेगा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसका लक्ष्य भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना और प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाना है।चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कोई तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का ‘पहला मोर्चा’ है, जो कमजोर, वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों के एकजुट होने से मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा 2027 में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। इस घोषणा पर राजनीतिक दलों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चे के गठन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भाजपा को दो-तीन प्रतिशत वोटों का नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए, लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा सक्रिय होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पीडीए समाज की भलाई के लिए जो भी सांप्रदायिक ताकतों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज आवाम तक पहुंचाने में हम सहयोग करेंगे। इसका एक फायदा विपक्ष को यह मिलेगा कि भावनात्मक जुमलों और छलावे में आकर जो लोग सांप्रदायिक शक्तियों को वोट देते थे, वे अब उनकी तरफ नहीं जाएंगे।’’ इस गठबंधन को खारिज करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि विपक्षी दल दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को महज वोट बैंक मानते हैं, जबकि लोग 2027 में विकास के लिए मतदान करेंगे।वहीं, सपा के एक नेता ने मोर्चे की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘आप देखिए कि ओवैसी ने अभी तक कहां रैलियां की हैं। कैराना, स्वार, मुरादाबाद... ये सभी क्षेत्र सपा के मजबूत गढ़ रहे हैं।’’ कांग्रेस नेता असीम वकार ने आरोप लगाया कि यह गठबंधन भाजपा की ओर से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता समय-समय पर भाजपा की मदद करते हैं।वकार ने ‘एक्स’ पर सवाल उठाया कि इस गठबंधन में किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। ओवैसी ने कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद इस मोर्चे की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।’’ उन्होंने दावा किया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भविष्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ओवैसी ने गठबंधन को भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बताते हुए कहा कि दोनों दल इसे सफल बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।ओवैसी ने कहा कि शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे मोर्चे की प्राथमिकताओं में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमें लोगों के लिए अपनी जान भी देनी पड़े, तो हम इसे अपने लिए एक अच्छा सौदा मानेंगे।’’ चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी को भाजपा की ‘बी’ टीम बताने को लेकर सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों तथा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों से बार-बार भाजपा को सत्ता से हटाने की अपील की गई, लेकिन इसके उलट भाजपा और मजबूत हुई। आजाद ने कहा, ‘‘हम अपमान सहते नहीं रह सकते।हम अपने वोट की ताकत से अपनी शक्ति बनाएंगे और शोषित, वंचित तथा पीड़ित वर्गों के कल्याण के लिए काम करेंगे।’’ कांशीराम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मताधिकार की ताकत से वंचित समुदाय दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिन समुदायों का अपना राजनीतिक दल नहीं होता, उनकी आवाज प्रभावी ढंग से नहीं उठ पाती। आजाद ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर करीब साढ़े नौ साल के कार्यकाल में वंचित समाज को पर्याप्त सुरक्षा और न्याय नहीं देने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि दलित बस्तियों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है तथा पढ़े-लिखे युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। आजाद ने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों को मुकदमों और सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार पर खुद उन्हें और उनके समर्थकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।इस सिलसिले में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत, समर्थकों से जुड़े लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने और मकानों पर कथित हमलों का जिक्र किया। आजाद ने सत्ता में आने पर कक्षा एक से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, गरीबों के लिए बेहतर अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं तथा शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया। ओवैसी ने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव की जेल में मोहम्मद आजम खान से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि लोग राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और दलों की मंशा का आकलन करेंगे।उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने लगातार आजम खान के समर्थन में आवाज उठाई है और आगे भी उनके लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जेल में बंद दलित और वंचित समुदायों के लोगों के लिए दूसरे नेता आवाज क्यों नहीं उठाते। ओवैसी ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि हजारों लोग विस्थापित हुए और कई महिलाओं को यौन हिंसा का सामना करना पड़ा।उन्होंने सात महिलाओं की ओर से दर्ज कराए गए मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि शिकायतें वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक महिला ने मुकदमा जारी रखा और दोषसिद्धि भी हुई, लेकिन उसे सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। आजाद ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से कथित तौर पर बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मुताबिक मतदाता सूची से 1.27 करोड़ नाम हटाए गए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। ओवैसी ने 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में आजाद समाज पार्टी की प्रस्तावित ‘बहुजन स्वराज संकल्प महारैली’ में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की।ओवैसी ने सपा और कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दोनों दलों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। उन्होंने इस संबंध में फैसला लेने के लिए दोनों दलों को दो अक्टूबर तक का समय दिया था। एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को प्रदेश में नए राजनीतिक मोर्चे के गठन के रूप में देखा जा रहा है।इसकी नजर मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर है।