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    भारत-अमेरिका Trade Deal का Framework तैयार, Commerce Secretary ने कहा- अब बस सही समय का इंतज़ार

    1 hour from now

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    कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है और सही समय आने पर दोनों पक्ष इस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। जून 2026 के ट्रेड डेटा के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा हमें भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बातचीत में कोई चुनौती नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि बातचीत एक तय ढांचे के तहत आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। हाल ही में हुई बैठकों का ज़िक्र करते हुए अधिकारी ने बताया,भारतीय टीम मई में अमेरिका गई थी। अमेरिकी टीम जून में आई थी। उन्होंने कहा बातचीत सही ढांचे के तहत चल रही है।इसे भी पढ़ें: गलत, बेबुनियाद और मिसलीडिंग...India US Trade Deal पर आ गई सबसे बड़ी खबर, पीयूष गोयल ने रॉयटर्स की रिपोर्ट पर जानें क्या कहा?व्यापक ट्रेड माहौल पर अग्रवाल ने कहा IEEPA टैरिफ हट गया है..." और आगे कहा, "अब वे फिर से दूसरे देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे समानांतर जांच कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि भारत भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। "हम बातचीत में शामिल हुए हैं। सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।दोनों सरकारों ने सार्वजनिक रूप से सकारात्मक रुख दिखाया है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा, "दोनों पक्ष कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और साथ ही यह भी कहा कि सबसे अहम बात खुद डील की स्थिति के बारे में है। भारत-अमेरिका फ्रेमवर्क डील तैयार है। हम साइन करने के लिए तैयार हैं। बस सही समय का इंतज़ार है।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शुरुआती तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं। हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इस बीच, व्यापार का प्रवाह मज़बूत बना हुआ है। सेक्रेटरी ने कहा व्यापार अच्छा चल रहा है," और उन्होंने ग्लोबल अस्थिरता के बावजूद सामानों के आदान-प्रदान में लगातार तेज़ी की ओर इशारा किया।इसे भी पढ़ें: ट्रंप से मेलोनी तक...13 नेता निशाने पर, खामनेई का इंतकामअग्रवाल ने कोई समय-सीमा या तारीख नहीं बताई, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि अब सुलझाने के लिए कोई बड़ा मतभेद नहीं बचा है। ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भारत ने जून 2026 के व्यापार आंकड़े जारी किए हैं और नई दिल्ली टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर वाशिंगटन और अन्य साझेदारों के साथ बातचीत कर रही है। सरकार का मानना ​​है कि डील पर प्रगति से कुल व्यापार वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और दोनों तरफ के निर्यातकों और आयातकों के लिए ज़्यादा स्पष्टता और स्थिरता आएगी।
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