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    भास्कर अपडेट्स:फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, धोखाधड़ी मामले में राजस्थान पुलिस ने दिसंबर में गिरफ्तार किया था

    8 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत दे दी है। यह जमानत धोखाधड़ी के एक मामले में दी गई है। कोर्ट ने दोनों की तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। दिसंबर 2025 में विक्रम भट्‌ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को धोखाधड़ी मामले में उदयपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। उन पर उदयपुर के एक व्यापारी से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। आज की अन्य बड़ी खबरें… ओडिशा में नदी में ट्रैक्टर गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 घायल ओडिशा के मयूरभंज जिले में नदी में ट्रैक्टर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसा गुरुवार शाम को हुआ। ट्रैक्टर में कुल 8 लोग सवार थे। अचानक से ड्राइवर का ट्रैक्टर से नियंत्रण खो गया जिससे ट्रैक्टर नदी में गिर गया। घायलों को करंजिया सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए है। दिल्ली में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी; स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाला, पुलिस तलाशी में जुटी दिल्ली के 3 स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। इसके बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इनमें से एक स्कूल सेंट्रल दिल्ली के झंडेवालान इलाके में बीटी तमिल स्कूल है। इस स्कूल ने सुबह करीब 9.12 बजे DFS को धमकी की सूचना दी थी। एक और स्कूल ने पेरेंट्स को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी। सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया है। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने केरल में रमेश चेन्निथला को विधानसभा चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया, थरूर को सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए दो प्रमुख कमेटियां बनाई हैं। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला को कैंपेन कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। शशि थरूर को सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। थरूर की यह नियुक्ति खास इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि सब ठीक है और हम सब एक ही पेज पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमिटी की कैंपेन कमिटी और मेनिफेस्टो कमिटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पार्टी के बयान में यह जानकारी दी गई। कैंपेन कमिटी के संयोजक कांग्रेस सांसद शफी परंबिल होंगे। सदस्यों में हिबी ईडन, रोजी एम जॉन, सी आर महेश, मैथ्यू कुज्हालनंदन, राम्या हरिदास, एम लिजू और दीप्ति मैरी वर्गीज शामिल हैं। एमएम नरवणे किताब लीक मामला; दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से पूछताछ की दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब के कथित लीक मामले में पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से लगातार दो दिन तक पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों दिन कई घंटों तक पूछताछ चली, जिसमें जांचकर्ताओं ने मैन्युस्क्रिप्ट और उसकी डिजिटल फाइलों की हैंडलिंग और सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी। जांच आगे बढ़ने पर आने वाले दिनों में पब्लिशिंग हाउस के प्रतिनिधियों को फिर से बुलाया जा सकता है। जांच अभी दो अलग-अलग लाइनों पर की जा रही है। जांच की पहली लाइन किताब के PDF वर्जन से जुड़ी है, जो कथित तौर पर इसकी ऑफिशियल रिलीज से पहले सामने आया था। जांच की दूसरी लाइन किताब की एक हार्ड कॉपी से जुड़ी है जिसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में दिखाया था। यह भी दावा किया गया था कि किताब विदेशों में और ऑनलाइन उपलब्ध थी। स्पेशल सेल अपनी चल रही जांच के हिस्से के तौर पर उस हार्ड कॉपी के ओरिजिन और सर्कुलेशन की जांच कर रही है। CIC की रिपोर्ट से खुलासा; दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा RTI आवेदन खारिज किए सीआईसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय ने सबसे ज्यादा राइट टू इनफार्मेशन (RTI) आवेदन खारिज किए। इसके लिए RTI एक्ट की धारा 8(1) का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सालभर में मिले 2,089 में से 22.88% आवेदन खारिज किए। यह टॉप 20 मंत्रालयों और विभागों में सबसे ज्यादा रिजेक्शन रेट है। एक्सप्रेस-वे का काम अधूरा तो 25% कम टैक्स देना होगा, नियम रविवार से लागू होंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक्सप्रेस-वे के लिए टोल शुल्क में राहत का फैसला लिया है। जब तक एक्सप्रेस-वे पहले सिरे से आखिरी सिरे तक पूरा नहीं बन जाता है, तब तक टोल में 25% की छूट रहेगी। यह व्यवस्था आने वाले 15 फरवरी से एक साल तक जारी रहेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, टोल दर अधिनियम 2008 में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था की गई है। अब टोल दर अधिनियम 2026 के तहत तय किया गया है कि जो एक्सप्रेस-वे पूरी तरह नहीं बने हैं, उनकी टोल दर कम की जाए। अमूमन राष्ट्रीय राजमार्ग के मुकाबले एक्सप्रेस-वे का टोल 25 फीसदी अधिक होता है। ऐसे में पूरे नहीं हुए एक्सप्रेस-वे पर भी नेशनल हाईवे जितना टोल ही प्रभावी होगा। अभी दिल्ली-मुंबई एक्‍सप्रेस-वे सहित लगभग 18 निर्माणाधीन हैं। कुछ जगह ये खंड में चालू हैं।
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