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    भदोही में कांग्रेस ने जनसमस्याओं पर सौंपा ज्ञापन:समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

    4 hours ago

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    भदोही में जिला कांग्रेस कमेटी ने अभोली विकास खंड की जनसमस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष संगठन त्रिलोकी नाथ बिंद और ब्लॉक अध्यक्ष रमाशंकर बिंद भी शामिल थे। कांग्रेस ने लंबे समय से लंबित इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडेय और जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि अभोली क्षेत्र की जनता बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्ञापन में कई प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इनमें वीरापुर, घटमपुर, आनंदडीह, टेमा, गौरा, गंगारामपुर, भिखमापुर और कनकपुर जैसे गांवों से गुजरने वाले नाले पर अवैध कब्जे के कारण जलजमाव की आशंका शामिल है। इसके अतिरिक्त, घमहां से गडौरा मार्ग (युग निर्माण बालिका विद्यालय, फत्तूपुर होते हुए) पर पक्की सड़क न होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है। अभोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनने के बावजूद अब तक उसका संचालन शुरू नहीं हुआ है, जबकि गौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी है। सड़क और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं में सदलूवीर–सरायहोला–श्रीपुर मार्ग का जर्जर होना और अंतिम 20 मीटर का कच्चा होना, साथ ही फत्तूपुर-बभनान मार्ग का निर्माण लंबित होना शामिल है। दुर्गागंज रजवाहा से गंगारामपुर तक सिंचाई नाले पर अतिक्रमण और शेरपुर पुलिया पर रेलिंग न होने से लगातार हो रही दुर्घटनाएं भी प्रमुख मुद्दे हैं। अन्य समस्याओं में दुर्गागंज बाजार में सामुदायिक शौचालय का अभाव, ग्राम भागीरथीपुर में प्राथमिक विद्यालय की कमी, भागीरथीपुर में शिव मंदिर से विभिन्न घरों तक चकरोड का कच्चा होना, सरकारी नलकूपों का खराब होना, आदियापुर में चकरोड संख्या 53 एवं 43 का सीमांकन लंबित होना और अभोली की मुस्लिम, प्रजापति एवं कनौजिया बस्तियों में शौचालय की सुविधा का अभाव शामिल है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं करता है, तो पार्टी जनहित में सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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