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    बिजली संशोधन बिल 2025 का विरोध:उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा

    16 hours ago

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    मुरादाबाद में मंगलवार को ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन (AIECA) के पदाधिकारियों और बिजली उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2025 बिजली उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत है। एसोसिएशन का तर्क है कि सरकार इसे 'फाइनेंशियल वायबिलिटी' के नाम पर ला रही है, लेकिन इससे बिजली क्षेत्र के जन उपयोगी स्वरूप को समाप्त होने का खतरा है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि यह बिल विद्युत अधिनियम 2003 की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। उनका आरोप है कि नए बिल से बिजली वितरण क्षेत्र में कॉरपोरेट कंपनियों का प्रवेश आसान होगा, जिससे आम नागरिकों, किसानों और छोटे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस संबंध में पहले भी कई बार आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। 12 जनवरी 2026 को ऊर्जा मंत्रालय की बैठक के दौरान भी एसोसिएशन ने अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लिया जाए। साथ ही, इस विषय पर राज्य सरकारों, बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और उपभोक्ता संगठनों के साथ व्यापक और पारदर्शी चर्चा की जाए। प्रदर्शन के दौरान विजयपाल सिंह, उमर फारूक, मोहम्मद ताहिर, कामता प्रसाद, सत्यपाल सिंह, गजराम सिंह, इस्लाम अली, साहिल शम्सी और मोनू सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
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