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    बिना HSRP नंबर प्लेट गाड़ियों का नहीं बनेगा PUC:लखनऊ में आज से नया नियम लागू, 2 करोड़ से ज्यादा वाहन मालिक होंगे प्रभावित

    4 hours ago

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    लखनऊ समेत यूपी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर अब सख्ती अपने चरम पर पहुंच गई है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन वाहनों पर अब तक HSRP नहीं लगाई गई है, उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) अब नहीं बनाया जाएगा। बुधवार से लागू इस नियम के तहत वाहन स्वामियों को पहले 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा, तभी वे अपनी गाड़ी का PUC बनवा सकेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन वाहनों को ध्यान में रखकर की गई है, जो अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या दो करोड़ से अधिक है। इन सभी वाहन मालिकों के सामने अब बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि बिना HSRP के उनकी गाड़ी के जरूरी दस्तावेज बनना भी मुश्किल हो जाएगा। PUC नहीं तो सड़क पर चलना भी मुश्किल प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) किसी भी वाहन के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। इसके बिना वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और चालान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब जिन वाहनों पर HSRP नहीं है, उनके लिए दोहरी मार है एक तरफ PUC नहीं बनेगा और दूसरी तरफ सड़क पर पकड़े जाने पर अलग से जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पहले दी गई चेतावनी, अब सख्त कदम परिवहन विभाग ने पहले ही बिना HSRP वाले वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर प्लेट लगवाने की अपील की थी। कई बार समयसीमा भी बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। अब विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सीधे जुर्माना और सेवाएं रोकने का फैसला लागू कर दिया है। नए नियम के तहत अब वाहन स्वामी पहले 10 हजार रुपए का जुर्माना भरेंगे, उसके बाद ही वे HSRP के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपनी गाड़ी का PUC बनवा पाएंगे। यानी बिना जुर्माना चुकाए कोई भी राहत नहीं मिलने वाली। नई गाड़ियों पर पहले से लागू है नियम अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए सभी नए वाहनों में HSRP पहले से ही अनिवार्य कर दी गई थी। ऐसे वाहन शोरूम से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ आ रहे हैं। इसलिए यह सख्ती केवल पुराने वाहनों को दायरे में लाने के लिए की जा रही है। HSRP केवल एक नंबर प्लेट नहीं, बल्कि सुरक्षा का अहम जरिया भी है। इसमें यूनिक कोड और होलोग्राम जैसी तकनीक होती है, जिससे वाहन की पहचान आसान होती है और चोरी या फर्जी नंबर प्लेट के मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट और कानून व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। केंद्र के निर्देश पर तेज हुआ अभियान यह पूरा अभियान केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। राज्यों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पुराने वाहनों पर भी HSRP लागू कर इसे पूरी तरह अनिवार्य बनाया जाए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अब सख्ती बढ़ाई गई है। अचानक सख्ती बढ़ने से लाखों वाहन मालिकों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। जिन्हें अब जल्द से जल्द HSRP लगवानी होगी, वरना जुर्माना, चालान और दस्तावेज न बनने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
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