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    चित्रकूट में शिक्षकों का टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन:SC के फैसले के बाद सरकार को भेजा ज्ञापन

    2 hours ago

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    चित्रकूट में गुरुवार को सैकड़ों शिक्षकों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और केंद्र सरकार के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत, इसके लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था, जबकि इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को इस अनिवार्यता से मुक्त रखा गया था। हालांकि, हाल ही में आए एक निर्णय के बाद स्थिति बदल गई है। इस फैसले के अनुसार, अब देशभर में आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों के भविष्य पर संकट प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने इस निर्णय को पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के साथ अन्याय बताया। उनका तर्क है कि जब नियुक्ति के समय टीईटी की शर्त नहीं थी, तो वर्षों बाद इसे अनिवार्य करना उचित नहीं है। इससे हजारों शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने जानकारी दी कि देशभर में 'टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' के बैनर तले शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। वे भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश लाकर आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए। इसी क्रम में, गुरुवार दोपहर करीब एक बजे जिले के शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेते हुए संसद में कानून बनाकर आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए। यह पूरा प्रदर्शन शिक्षक संघ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडे की अगुवाई में हुआ।
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    टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का धरना:प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, छूट की मांग की
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