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    टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का धरना:प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, छूट की मांग की

    2 hours ago

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    लखीमपुर खीरी में गुरुवार को शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता से छूट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक शामिल हुए। धरना दोपहर एक बजे शुरू हुआ। शिक्षकों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) वर्ष 2011 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था, जबकि इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई थी। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय दिया है। इस निर्णय के बाद आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। शिक्षकों ने इस फैसले को पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के साथ अन्याय बताया है। धरने में शामिल शिक्षकों ने बताया कि देशभर में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शिक्षक इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। वे भारत सरकार से अध्यादेश लाकर आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग कर रहे हैं। धरना समाप्त होने के बाद, शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में संसद से कानून पारित किया जाए, ताकि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट मिल सके। इस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों सहित कई शिक्षक नेता मौजूद रहे।
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