Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    ग्राम प्रधान संघ ने CM के नाम दिया ज्ञापन:महराजगंज में कार्यकाल बढ़ाने और मनरेगा भुगतान की मांग

    1 hour ago

    1

    0

    महराजगंज में ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में मिठौरा विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी राहुल सागर को सौंपा। ज्ञापन में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल विस्तार और मनरेगा सामग्री मद के दो साल से लंबित भुगतान की मांग की गई है। ग्राम प्रधान संघ द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव संपन्न होना संभव नहीं है। इसके मुख्य कारणों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में विलंब, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन लंबित होना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 'ट्रिपल टेस्ट' प्रक्रिया का अपूर्ण रहना शामिल है। लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत संघ का तर्क है कि ऐसी स्थिति में निर्वाचित पंचायतों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगी। पूर्व के अनुभवों से पता चलता है कि जब पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे, तब अनेक स्थानों पर पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं, जिससे ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक विश्वास कमजोर हुआ। इसके विपरीत, ग्राम प्रधान और अन्य पंचायत प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। वे अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं की गहरी समझ रखते हैं। इस कारण वे अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक सतर्कता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ करते हैं। ज्ञापन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों का उदाहरण दिया गया, जहां समान परिस्थितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्यभार सौंपकर लोकतांत्रिक निरंतरता बनाए रखने का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। संघ ने मांग की है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित हो और कार्यों की निरंतरता बनी रहे।
    Click here to Read more
    Prev Article
    मेरठ में दरोगा 10 हजार रिश्वत लेते अरेस्ट:एंटी करप्शन की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा, मुकदमा सैटल कराने को मांगे थे रुपए
    Next Article
    आजमगढ़ में 25000 का इनामी गिरफ्तार:गोकशी की गैंग को करता था संचालित, तलाश में जुटी थी पुलिस

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment