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    गैस सिलेंडर के बढ़े दामों पर आप का प्रदर्शन:आजमगढ़ में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारियों पर संकट, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा

    6 hours ago

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    देश में बढ़ती महंगाई, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और गैस की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर शनिवार को आम आदमी पार्टी, आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की आम जनता महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है। साथ ही गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत के कारण लोगों को फिर से लाइनों में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। इस मौके पर प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि हाल ही में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 120 रुपए की वृद्धि ने आम जनता और छोटे व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड से जुड़े लाखों छोटे कारोबारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों से होटल और छोटे व्यवसायों के बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं, जो सरकार की नीतियों की विफलता को उजागर करती हैं। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि गैस और ऊर्जा क्षेत्र में कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के कारण गैस की कीमतों में कई जगहों पर कई गुना वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और बेरोजगारी की स्थिति तेजी से बढ़ रही है। देश के विभिन्न राज्यों में हजारों छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं और उद्योग बंद होने की स्थिति पैदा हो रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने मांग की कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में की गई हालिया वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पारदर्शी नीति लागू की जाए, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को रसोई गैस पर विशेष सब्सिडी दी जाए और बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार स्पष्ट और जवाबदेह नीति घोषित करे।
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