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    गाड़ियों के बकाया टैक्स पर 100% जुर्माना माफ होगा:सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ाया जाएगा; योगी कैबिनेट में आज 16 प्रस्ताव पास होंगे

    12 hours ago

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    यूपी में गाड़ियों के बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माने में 100% छूट देने की तैयारी है। परिवहन विभाग इसके लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार देर रात बैठक का एजेंडा जारी कर दिया। इसमें 16 प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक बुधवार शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी। 5 नई जेलों के निर्माण को मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कुछ प्रस्ताव एजेंडे के बाहर भी जोड़े जा सकते हैं। सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ेगा न्याय विभाग के 2 एजेंडे कैबिनेट में रखे जाएंगे। पहला प्रस्ताव सरकारी वकीलों से जुड़ा है। योगी सरकार जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों को तोहफा दे सकती है। इनका मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। दूसरा एजेंडा अधिकरण अधिनियम में संशोधन का है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(8) में संशोधन कर उपधारा 3(8)(क) को बदलने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। अन्य प्रस्तावों को जानिए… कारागार विभाग: 5 जिलों में नई जेल बनेंगी मुरादाबाद: 2000 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 386.91 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। ललितपुर: 552 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 225.06 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। औरैया: 1056 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 264.96 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। कानपुर नगर: 2030 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 384.05 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। भदोही: 574 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 209.19 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। सिंचाई विभाग और जलापूर्ति से जुड़े दो प्रस्ताव सिंचाई विभाग की नियमावली में बदलाव: उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह 'क' की नियमावली में सातवें संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी: ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पेयजल पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। आबकारी विभाग: आबकारी सेवा नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग: मक्का खरीद नीति पर चर्चा परिवहन विभाग: वाहन मालिकों को राहत देने की तैयारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: दंत सेवा नियमों में बदलाव नागरिक सुरक्षा विभाग: नई व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग: मंडी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग: मोहनलालगंज में उप निबंधक कार्यालय के लिए भूमि …………….. ये खबर भी पढ़िए… प्रधानों को प्रशासक बनाने पर योगी सरकार से जवाब मांगा:हाईकोर्ट में याचिका, दावा- कार्यकाल खत्म होने पर अधिकार नहीं मिल सकते यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। लखनऊ बेंच ने मंगलवार को योगी सरकार से जवाब तलब किया है। 3 जून को फिर मामले की सुनवाई होगी। जज शेखर बी सराफ और अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद दिया। पूरी खबर पढ़िए…
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