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    GDA का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा एक्शन:दिसंबर–जनवरी में 19 कॉलोनियां ध्वस्त, 52 एकड़ भूमि मुक्त

    8 hours ago

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    गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की ओर से अवैध कालोनियों के विरुद्ध अभियान जारी है। दिसंबर एवं जनवरी महीने में ऐसी 19 कालोनियों को ध्वस्त किया गया है। इस कार्यवाही से 52 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया। बिना तलपट मानचित्र पास कराए, यहां प्लाटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। गुरुवार को इस संबंध में बैठक भी की गई। GDA ने समीक्षा बैठक में अवैध कालोनियों पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा तो अभियंताओं की ओर से यह जानकारी दी गई। अभियंत्रण विभाग ने बताया कि प्रवर्तन टीमों का गठन कर शहर के सटे क्षेत्रों में जांच की जा रही है। अवैध कालोनियां चिह्नित कर उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। मानचित्र प्रस्तुत न करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अबतक 118 अवैध कालोनियों पर हुई कार्रवाई बैठक में बताया गया कि अब तक 118 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर लगभग 630 एकड़ भूमि को अवैध प्लाटिंग से अवमुक्त करा चुका है। वाद एवं प्रवर्तन अनुभाग ने दिसंबर एवं जनवरी माह में शमन मानचित्रों की स्वीकृति के अभियान में भी प्रगति हुई है। दिसंबर एवं जनवरी माह में कुल 30 शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए। स्वीकृत मानचित्रों से 3.09 करोड़ रुपये का मिलने की उम्मीद है। शमन मद में इन दो महीनों के दौरान कुल 01.30 करोड़ रुपये की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराई गई। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रवर्तन दल द्वारा सभी कार्य दिवस में प्राधिकरण की योजनाओं के मुख्यमार्गो पर एवं नौका विहार क्षेत्र में सहायक अभियन्ता की उपस्थित में अभियान चला कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बैठक में प्रशासनिक अनुभाग के कर्मचारियों को आने और जाने के वक्त बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष के साथ सचिव पुष्पराज सिंह, ओएसडी प्रखर उत्तम, संयुक्त सचिव अजय कुमार, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी संतोष कुमार कुशवाहा, अधीक्षण अभियंता किशन सिंह, अधिशासी अभियंता राकेश प्रताप, सहायक अभियंता राज बहादुर सिंह, अजय कुमार सिंह, एके तायल, अजय कुमार पाण्डेय समेत अन्य उपस्थित रहे। नियमित रूप से जमा करें किराया प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने सम्पत्ति अनुभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कियोस्क का मासिक किराया नियमित रूप से जमा कराएं। उन्होंने सम्पत्ति विभाग को भूखण्ड और फ्लैट के बकाए की रिकवरी के कड़े निर्देश दिए। कहा कि बकायदा रोस्टर बना कर रिकवरी की जाए और उसकी नियमित समीक्षा की जाए।
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