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    Himanta Sarma की कुर्सी पर संकट? कांग्रेस का दावा- Assam के अगले CM होंगे Gaurav Gogoi

    3 hours from now

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    झारखंड की मंत्री और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सोमवार को असम में आगामी विधानसभा चुनावों में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आशंका जताई। मीडिया से बात करते हुए सिंह ने दावा किया कि असम की जनता मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के प्रशासन से लंबे समय से असंतुष्ट है और अब बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य में वहां आम जनता की सरकार बनेगी। गौरव गोगोई वहां के मुख्यमंत्री होंगे। इसे भी पढ़ें: कौन जीतेगा चुनावी महाभारत? क्या बंगाल में होगा बदलाव? क्या केरल में आखिरी किला बचा पाएंगे वामपंथी? एक दिन पहले, चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि असम में सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे और मतगणना 4 मई को होगी। इस घोषणा के बाद, सभी मतदान क्षेत्रों में आचार संहिता (एमसीसी) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई।  असम में 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस सत्ताधारी दल को हराकर वापसी करने का लक्ष्य रखेगी।2021 के चुनावों में, भाजपा, एजीपी और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) से मिलकर बने एनडीए गठबंधन ने 75 सीटें जीतीं। भाजपा 60 सीटों के साथ गठबंधन में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। 2021 में 2.2 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं में मतदान प्रतिशत 86.2 प्रतिशत रहा। आज चल रहे राज्यसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, झारखंड की मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये चुनाव देश के लोकतांत्रिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को भी राज्यसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी उम्मीदवार जीतेंगे। इसे भी पढ़ें: Assam के चुनावी रण में AAP की एंट्री, किसका खेल बिगाड़ेंगे Kejriwal? पहली सूची में 14 योद्धा शामिल10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव आज से शुरू हो गए हैं, और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे होगी। महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा, जिससे नए सदस्यों के चुनाव के लिए सीटें खाली हो जाएंगी।
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