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    मैनपुरी डीएम ने सहकारी समितियों की सुस्ती पर लगाई फटकार:15 मार्च तक सभी बी-पैक्स को ई-पैक्स बनाने का दिया फरमान

    14 hours ago

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    मैनपुरी जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला स्तरीय डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव डेवलपमेन्ट कमेटी और सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन से संबंधित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, सचिव और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तत्काल एम-पैक्स के गठन के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने 15 मार्च तक प्रथम और द्वितीय चरण में आने वाले सभी बी-पैक्स को हर हाल में ई-पैक्स घोषित करने का भी फरमान सुनाया और सहकारी समितियों की सुस्ती पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में सहायक निबंधक सहकारिता ने बताया कि जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो बी-पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद में पहले से 58 बी-पैक्स समितियां संचालित हैं। इस वर्ष बी-पैक्स उन्नयन योजना के तहत शासन स्तर से 44 नई समितियां गठित करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 42 नवीन बी-पैक्स का गठन किया जा चुका है। 8 समितियों को ई-पैक्स घोषित समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि जनपद में गठित समितियों में से 24 समितियां प्रथम चरण में, 11 समितियां द्वितीय चरण में और 22 समितियां तृतीय चरण में ई-पैक्स घोषित होनी हैं। इनमें से 08 समितियों को ई-पैक्स घोषित करने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। समिति के अनुमोदन के बाद इन 08 समितियों को ई-पैक्स घोषित कर दिया जाएगा। सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि कम्प्यूटराइजेशन के प्रथम और द्वितीय चरण में कुल 35 समितियां चयनित की गई हैं, जिनमें से 08 समितियों का ऑडिट और पार्किंग अकाउंट की कार्यवाही पूरी कर ई-पैक्स घोषित करने की प्रक्रिया की गई है। खाली भूमि पर 2500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता ने अन्न भण्डारण योजना के तहत जानकारी दी कि जिला सहकारी विकास संघ के लंबे समय से बंद पड़े शीतगृह की खाली भूमि पर 2500 मीट्रिक टन क्षमता का एक गोदाम यू.पी.आर.एन.एस.एस. द्वारा निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर जिलाधिकारी ने ए.आर. को-ऑपरेटिव को निर्देश दिया कि शीतगृह के जर्जर भवन और पुरानी मशीनरी का नियमानुसार निस्तारण कराएं। साथ ही, शेष भूमि पर भी 2500 मीट्रिक टन क्षमता का एक और गोदाम बनाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करें।
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