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    मऊ में शिक्षकों का TET के खिलाफ विरोध:2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता हटाने की मांग

    9 hours ago

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    उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उनकी मुख्य मांग है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। यह मामला 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' से जुड़ा है। यह अधिनियम 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 39 के माध्यम से लागू किया गया। इसकी धारा 23 में अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही शिक्षक बन सकते हैं। हालांकि, यदि किसी राज्य में योग्य शिक्षकों की कमी है, तो केंद्र सरकार पांच वर्ष तक के लिए न्यूनतम योग्यता में छूट दे सकती है। इस दौरान शिक्षकों को निर्धारित योग्यता हासिल करनी होगी। 25 अगस्त 2010 को जारी राजपत्र संख्या 215 में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता तय की गई है। शिक्षक संघ का कहना है कि यह नियम केवल नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर लागू होना चाहिए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहा है शिक्षकों ने कहा कि संसद तक हम लोग मिलकर के शिक्षकों का आवाज को बुलंद करेंगे। और जब तक यह काला कानून वापस नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे । आप शिक्षकों को धैर्य खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबरा कर कोई गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब पढ़े लिखे शिक्षक हैं। समाज और देश के कड़धार है और हम सब कानून के दायरे में रहकर के आखरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे।
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