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    नोएडा में शासन ने मांगी रिपोर्ट तब एग्रीमेंट हुआ निरस्त:चार महीने में फ्लाप हो गई थी ई साइकिल परियोजना, एग्रीमेंट रद्य करने में लगे तीन साल

    2 hours ago

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    शासन की ओर ई साइकिल परियोजना की जांच रिपोर्ट प्राधिकरण से मांगी गई है। जिसके चलते आनन फानन में नोएडा प्राधिकरण ने संचालन कंपनी टर्बन मोबिलिटी का अनुबंध निरस्त किया। दो लाख रुपये का जुर्माना लगाकर कंपनी को दो साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। अवैध रूप से कंपनी की ओर से डाक स्टेशन पर यूनीपोल के जरिये विज्ञापन करवाया जा रहा था। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण की तत्कालीन सीईओ रितु माहेश्वरी ने 2023 में नोएडा स्थापना दिवस पर ई-साइकिल परियोजना लांच की गई थी, जिससे आसपास के कार्यालयों में आने जाने वाले लोगों को सार्वजनिक वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यह परियोजना चार महीने में फ्लाप हो गई थी, क्योंकि टर्बन मोबिलिटी ने परियोजना पर काम ही नहीं किया। साइकिल नहीं चली विज्ञापन शुरू लेकिन कंपनी के निदेशकों ने नोएडा ट्रैफिक सेल (एनटीसी) में तैनात अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर बिना सीईओ के अनुमति लिए ही एग्रीमेंट बदलवा लिया। डाक स्टेशन पर ई साइकिल का संचालन करने की जगह यूनीपोल खड़ा कर अवैध विज्ञापन को खेल शुरू कर दिया। प्राधिकरण कार्यालय पर शिकायत आने पर सीईओ के निर्देश पर तीन अधिकारियों की एक समिति बनाई। इस समिति ने एनटीसी से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इन सवालों पर जीएम से मांगा गया जवाब प्राधिकरण एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि कंपनी एग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं कर पा रही थी। ऐसे में समिति ने फाइलों की जांच की। जांच में कई बिंदु सामने निकल कर आए, जिनको सत्यापन किया। दो लाख का लगया जुर्माना दो दिन पहले शासन ने इस प्रकरण पर प्राधिकरण से जवाब तलब कर लिया है, जिसके बाद आनन फानन में टर्बन मोबिलिटी का अनुबंध रद कर दिया गया है। प्राधिकरण महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि कंपनी का अनुबंध रद करने के साथ-साथ उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाकर दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है।
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