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    प्रभारी मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक:मऊ में स्मार्ट मीटर नियमों के पालन के निर्देश

    1 hour ago

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    मऊ जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उद्यान विभाग को एकीकृत बागवानी योजना के लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने को कहा गया। विद्युत विभाग को स्मार्ट मीटर संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और ट्रिपिंग की समस्या को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के आवेदनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। मनरेगा कार्यों में बजट की कमी को देखते हुए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को सड़क और भवन निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। पौधों के जीवित रहने की समीक्षा जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया। पंचायत राज विभाग को 15वें और 5वें वित्त आयोग के बजट का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश मिले। सामाजिक वनीकरण में पौधारोपण की स्थिति की क्रॉस चेकिंग और पौधों के जीवित रहने की समीक्षा पर भी बल दिया गया। पशुपालन विभाग को प्रत्येक ब्लॉक में वृहद गौशालाओं के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। मत्स्य विभाग को योजनाओं के प्रचार हेतु तहसीलवार विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, निराश्रित महिला पेंशन के आवेदनों का निस्तारण उसी माह करने और युवा कल्याण विभाग को ग्रामीण स्टेडियम के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कानून व्यवस्था की समीक्षा में पिछले माह अपराधों में कमी पर संतोष जताया गया। प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को लंबित विवेचनाओं को शीघ्र पूरा करने और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
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