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    पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग:कानपुर देहात में पुरानी पेंशन योजना और अन्य 10 मांगों पर सौंपा ज्ञापन

    2 hours ago

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    कानपुर देहात में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश (जनपद कानपुर देहात शाखा) के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित था, जिसमें पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष लालाराम यादव और महामंत्री दिनेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। इसमें बताया गया कि देशभर के पेंशनरों में लंबे समय से असंतोष है। संगठन पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल न करने सहित कई मुद्दों पर लगातार पत्राचार और कार्यक्रम कर रहा है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए। इसके साथ ही, 29 अगस्त 2008 के आदेशों के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरों और शिक्षकों के लिए अलग से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाए। पेंशन को न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम वेतन से जोड़ने की मांग भी की गई। अन्य मांगों में पेंशन के राशिकरण (कम्यूटेशन) की अवधि 10 वर्ष करना शामिल है। 65 वर्ष की आयु के बाद हर पांच वर्ष में 5 प्रतिशत पेंशन वृद्धि, पेंशन को आयकर से मुक्त करना और कोरोना काल के 18 माह के डीए/डीआर एरियर का भुगतान भी मांगा गया है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 प्रतिशत छूट बहाल करने, आयुष्मान योजना की सीमा 10 लाख रुपये करने और 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ते को मूल वेतन/पेंशन में शामिल करने की मांग भी ज्ञापन का हिस्सा है। पेंशनरों ने कहा कि ये सभी मुद्दे बुजुर्गों के जीवन से जुड़े हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। उन्होंने शासन से इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
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