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    Punjab PCS Exam में गड़बड़ी के आरोपों पर High Court सख्त, 751 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू रुका

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    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को उम्मीदवारों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित पंजाब राज्य सिविल सेवा (PCS) परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। यह परीक्षा अप्रैल 2026 में आयोजित की गई थी, और 4 नवंबर को इसके परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 331 रिक्त पदों के लिए 751 उम्मीदवारों को साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।इसे भी पढ़ें: Punjab Assembly Election 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस! 42 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन, चन्नी और राजा वड़िंग समेत कई दिग्गजों को मिली जगहविवाद क्या है?यह विवाद पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा है, जिसके लिए पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने 3 जनवरी 2025 को लगभग 322 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की थी। मुख्य परीक्षा 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी, और 4 नवंबर को घोषित परिणामों में अगले चरण के लिए लगभग 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस घोषणा के बाद, उम्मीदवारों के कई समूहों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाया और चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ-साथ CBI या विशेष जांच दल (SIT) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।इसे भी पढ़ें: Patiala के पास भाखड़ा नहर पर बना पुल ढहा, दो ट्रक फंसे और एक में लगी आगबीजेपी ने पंजाब PSC परीक्षा में पारदर्शिता पर सवाल उठाएइससे पहले, बीजेपी ने 4 नवंबर 2026 को आए PSC मुख्य परीक्षा के नतीजों में पारदर्शिता पर सवाल उठाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि PSC परीक्षा में मुख्य रूप से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के मंत्रियों और नेताओं से जुड़े लोग, तथा अधिकारियों के परिवारों के सदस्य चुने गए हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा इसमें चार श्रेणियां हैं: पहली श्रेणी में वे लोग हैं जो नेताओं और मंत्रियों के परिवारों से जुड़े हैं; दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो उन अधिकारियों के परिवारों से जुड़े हैं, जिन्हें इस तथाकथित 'कट्टर ईमानदार' सरकार का बहुत करीबी माना जाता है; और तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों के परिवारों से जुड़े हैं। चौथी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को कुछ 'भेंट' (चंदा या अन्य लाभ) दी है।
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