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    रेलवे में निजीकरण व निगमीकरण पर लगाई जाए रोक:फर्रुखाबाद पहुंचे रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री, 70% आय को आयकर से छूट की मांग

    22 hours ago

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    फर्रुखाबाद में मंगलवार को अन्य रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री बसंत चतुर्वेदी ने फतेहगढ़ स्थित यूनियन शाखा में पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। महामंत्री बसंत चतुर्वेदी का फतेहगढ़ शाखा में पहुंचने पर बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार श्रम संहिताएं लागू कर रही है, जिससे मजदूरों के संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। चतुर्वेदी ने बताया कि रेलवे में लगभग 1.5 लाख पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिनमें से आधे से अधिक पद संरक्षा से संबंधित हैं। इन पदों को न भरे जाने के कारण कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे वे मानसिक तनाव में काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने रेलवे में लगातार बढ़ रहे निजीकरण और निगमीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उनका तर्क था कि निजीकरण से रेलवे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने पर भी जोर दिया। बैठक में आठवीं वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, रनिंग कर्मचारियों को किलोमीटर भत्ते की दर से भुगतान करने और उनकी 70% आय को आयकर से छूट देने की मांग भी की गई। यूनियन ने यह भी कहा कि ट्रैक मेंटेनरों की पेट्रोलिंग 12 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और सभी कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, वर्षों पुरानी एचओईआर (Hours of Employment Regulations) प्रणाली को समाप्त करने की मांग भी उठाई गई। कुल मिलाकर, बैठक में 18 मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान यूनियन के बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे।
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