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    स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध, बाजार बंद की चेतावनी:व्यापारियों ने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था बंद करने की मांग की

    2 hours ago

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    फिरोजाबाद में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों के विरोध में व्यापारी वर्ग खुलकर सामने आ गया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर फिरोजाबाद ने मंगलवार को नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को तत्काल बंद कर पुराने पोस्टपेड मीटर दोबारा लागू करने की मांग की गई है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के बाद से उपभोक्ताओं को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो व्यापारी और आम जनता सड़क पर उतरकर बाजार बंद आंदोलन करेंगे। यह ज्ञापन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी, प्रदेश महामंत्री सुनील पेगोरिया और जिलाध्यक्ष रामनरेश कटारा के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि फिरोजाबाद एक श्रमिक और व्यापारी प्रधान जिला है, जहां लगभग 80 प्रतिशत आबादी श्रमिक वर्ग से जुड़ी है। ऐसे में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था आम जनता और छोटे व्यापारियों के लिए नई परेशानी बन गई है। व्यापार मंडल ने आरोप लगाया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल या बिजली खपत की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है। इसके बाद लोग घंटों बिजली विभाग के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। व्यापारियों ने यह भी बताया कि उपभोक्ता अग्रिम राशि जमा करा देते हैं, तब भी कई बार उनका कनेक्शन तुरंत चालू नहीं किया जाता। स्थानीय अधिकारी उपभोक्ताओं को समाधान के लिए लखनऊ स्थित शक्ति भवन में संपर्क करने की सलाह देते हैं। इससे आम लोगों को भारी परेशानी और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। व्यापार मंडल ने ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को तत्काल बंद कर फिर से पोस्टपेड मीटर प्रणाली लागू की जाए। साथ ही, बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए उपभोक्ताओं को पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने शासनादेश के अनुसार फिरोजाबाद में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की।
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