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    सरकारी ड्यूटी का बहाना बना शिक्षक की गैरहाजिरी:मार्च में स्कूल नहीं आईं, CDO ने रजिस्टर देखा तो खुली पोल; अब सैलरी पर रोक

    4 hours ago

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    कानपुर प्रशासन ने सरकारी ड्यूटी के नाम पर शिक्षण कार्य से पल्ला झाड़ने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दीक्षा जैन के औचक निरीक्षण में रामकृष्ण नगर स्थित कंपोजिट विद्यालय की एक सहायक अध्यापिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। मार्च के पूरे महीने बीएलओ (BLO) ड्यूटी का बहाना बनाकर सहायक अध्यापिका प्रभा सिंह स्कूल से नदारद रहीं। रजिस्टर में ड्यूटी, क्लास में गैरहाजिरी सीडीओ दीक्षा जैन जब स्कूल पहुँचीं, तो उन्होंने सबसे पहले उपस्थिति रजिस्टर चेक किया। रजिस्टर में प्रभा सिंह के नाम के आगे 'बीएलओ ड्यूटी' अंकित था। लेकिन पिछले रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि मार्च के पूरे महीने उन्होंने स्कूल में कदम नहीं रखा और बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करवाई। सीडीओ ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को आदेश दिया कि प्रभा सिंह का अप्रैल 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उनका वेतन तभी जारी होगा जब ईआरओ (गोविंद नगर) लिखित रूप से पुष्टि करें कि वे वास्तव में ड्यूटी पर थीं। मिड-डे मील और पुस्तक वितरण निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने विद्यालय में बन रहे मिड-डे मील की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने रसोई और साफ-सफाई की बारीकी से जांच की। इसके बाद बच्चों को कॉपियां और पाठ्य पुस्तकें वितरित की गईं। शिक्षकों को साफ निर्देश दिए गए कि पढ़ाई में किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। इसके अलावा, ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत घर-घर सर्वे कर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए। खंडहर बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण रामकृष्ण नगर के निरीक्षण के बाद सीडीओ भौसियां हाता प्राथमिक विद्यालय पहुँचीं। यहाँ स्कूल परिसर में जिला पूर्ति विभाग की पुरानी और अनुपयोगी इमारत खड़ी थी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सीडीओ ने जिला पूर्ति अधिकारी को कमेटी बनाकर इस बिल्डिंग की नीलामी और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। जहाँ एक तरफ लापरवाही पर कार्रवाई हुई, वहीं भौसियां हाता स्कूल के प्रबंधन की तारीफ भी हुई। निरीक्षण के दौरान सभी नामांकित छात्र स्कूल में उपस्थित मिले। सीडीओ ने स्कूल स्टाफ की सराहना की और स्पष्ट किया कि औचक निरीक्षण का यह अभियान जारी रहेगा, और काम में चोरी करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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